गोरखा- स्थानीय तहले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा कुल १० अर्ब ७५ करोड ३३ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गोरखा ११ स्थानीय तहकाे साढे २३ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैँया बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार गोरखाको स्थानीय तहमध्य सबैभन्दा बढि बेरुजु रकम आउने बारपाक-सुलिकोट गाउँपालिका रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सो पालिकाको १ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ७२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४.६६ प्रतिशत अर्थात ५ करोड १ लाख १ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु रकमको हिसावले बारपाक-सुलिकोट पहिलो स्थानमा आएपनि बेरुजु लेखापरिक्षण भएको रकमको प्रतिशतको हिसाबले चुमनुव्री गाउँपलिका पहिलो छ । चुमनुब्री गाउँपालिकाको ४७ करोड ३८ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण हुदाँ ७.५८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै गोरखाको सबैभन्दा कम बेरुजी शहिद लखन गाउँपालिकाको देखिएको छ । गाउँपालिकाको ८७ करोड २१ लाख ६ हजारको लेखापरीक्षण हुदाँ ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरिक्षण भएको रकम मध्य ०.१० प्रतिशतमा मात्रै बेरुजु देखिएको छ ।
लेखापरीक्षण कार्यालयका अनुसार गोरखा नगरपालिकामा १ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण हुदाँ २.२२ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ९६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पालुङटार नगरपालिकामा १ अर्ब ५९ करोड ८६ लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण हुदाँ २ करोड ९६ हजार अर्थात् १.२६ प्रतिशत अर्थात बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, सिरानचोक गाउँपालिकामा ७९ करोड ४३ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैँया अर्थात् २.१२ प्रतिशत र अजिरकोट गाउँपालिकामा ७५ करोड ३३ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ०.७६ प्रतिशत अर्थात ५६ लाख ९३ हजार रुपैँया बेरुजु रहेको कार्यालयले जनाएको छ
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आरुघाट गाउँपालिकामा ९७ करोड ८३ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ५६ लाख ६ हजार अर्थात् ०.५७ र धार्चे गाउँपालिकामा ६३ करोड १४ लाख २७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ४२ लाख २३ हजार अर्थात् ३.८४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै भिमसेन थापा गाउँपालिकामा ७८ करोड ३४ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ७२ लाख ६४ हजार अर्थात् ३.८४ र गण्डकी गाउँपालिकामा १ अर्ब ५३ लाख ३५ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ०.९१ अर्थात ९१ लाख १९ हजार रुपैँया बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगत दुई आवमा जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो अवस्थामा छ ।