गोरखा– पालुङटार नगरपालिकामा १ अर्ब ५९ करोड ८६ लाख ३६ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा २ करोड ९६ हजार अर्थात् १.२६ प्रतिशत अर्थात् बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा मनपरी खर्च गरेको छ ।
आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गर्नेमा नगरपालिका परेको छ । आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको हो ।
यसमा मुख्य त स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औँल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा विपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन भएको छ ।
महालेखाले पालुङटारमा सेक्युरिटी गाडको तलब, कानुनी सल्लाहकार लाही मनलाग्दी मासिक तलब, परामर्शदाता छनोट गर्नु अनियमितता, परामर्श सेवामा मनलाग्दी रकम खर्च, गैरसरकारी संस्था नेपाल रेडक्रसलाई विना उद्देश्य भुक्तानी, फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि कम्पोस्ट मेशिन विदेशबाट ल्याउन ढुवानी बापत छाया नेपालसंग करिब १९ लाख असुल्नु, नगरपालिकाले बनाएको नियमावलीले वैधानिकता नपाएको, लिगलिग महिला नौमती बाजा समूहलाई विभिन्न बजा खरिद प्रक्रियाका लागि खाजा नै १ लाख ८० हजार खर्च भएको, नगरपालिकाले आफूखुसी औषधि खरिद गरेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको, नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाउँदा प्रयोग हुने फलामे डन्डीमा करिब ३० लाख रकम बढी भुक्तानी दिएको, बैक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण नगरेको लगायतका विषयमा कमीकमजोरी औंलाएकाे छ ।
सेक्युरिटी गाडको तलब ३८ हजार ५७८
नगरपालिकामा कार्यरत ग्रेटफुल सेक्युरिटीलाई मासिक ७७ हजार १५६ को दरले भुक्तानी दिएको छ । जसमा २ सेक्युरिटी गार्डको लागि उक्त रकम खर्च भएअनुसार १ व्यक्तिलाई मासिक ३८ हजार ५७८ पर्ने आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंलाएको छ । । सेक्युरिटी गार्डलाई लागत अनुमानको तयारी बेगर वार्षिक रूपमा सम्झौता गरी भुक्तानी दिनु उचित नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको तलबमान अनुसार नेपाल प्रहरी अन्तर्गत प्रहरी जवानको मासिक २० हजार ६८० मात्र हुने अवस्थामा २ जना राख्दा वार्षिक ५ लाख ३७ हजार ६८० भुक्तानी हुनेमा समेत ठुलो रकम खर्च गर्ने गरी कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्नु उचित नदेखिए उल्लेख छ ।
कानुनी सल्लाहकार लाही मासिक ३५ हजार ९९०
कानुन निर्माणमा परामर्शका लागि नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनमा भने नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम, कार्यविधि सम्बन्धमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन ९कुल ऐन ८, नियम ३, निर्देशिका ३ तथा कार्यविधि ८० भौँ नं ७८१ वाट इजि लिगल सर्भिस प्रालि लाई ९ लाख ८३ हजार १०० भुक्तानी दिएको छ । कार्यालयमा कर्मचारीहरू रहेको, जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्ने रहेको सभाले विभिन्न विषयगत समितिहरू तयार गरेकोमा उक्त समितिहरू क्रियाशील रहेको तथा कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन समेत एक कानुनी सल्लाहकार राखी मासिक ३५ हजार ९९० को दरले पारिश्रमिक दिएर पुनः कानुन निर्माणको लागि भनी परामर्श सेवा लिनु उचित नदेखिए भनेको छ ।
परामर्शदाता छनोट गर्नु अनियमित
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने, जसमा लागत अनुमान तयार गर्दा मन्त्रालयले तयार पारेको नर्म्स गत वर्षको नर्म्स सोही प्रकृतिको कार्य गर्न अन्य निकायले तयार परिको नर्म्स, आदि कुरालाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले आवधिक नगर विकास योजना तयारीको लागि भौँ नं ७७९ वाट एकाउन्टाविलिटी इनिसियटिभ प्रालि लाई ९ लाख ९७ हजार ७९० भुक्तानी दिएकोमा लागत अनुमान नै तयार गरेको छैन । यसरी लागत अनुमान तयार नगरी सोझै परामर्शदाता छनोट गर्नु अनियमित देखिएकोमा उक्त ब्यहोरालाई नगर सभाले नियमित गरी प्रतिक्रियासाथ प्रमाण पेश गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाको विपरीत खर्च गर्ने गर्नु प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परामर्श सेवामा मात्र १० लाख
नगरपालिकाको नयाँ भवनको इन्टेरियर डिजाइन ड्रइङ तथा विओक्यु तयारीको लागि मात्रै १० लाख २३ हजार ९०६ को लागत अनुमान तयार गरी डिजाइनर्स प्याभिलियन प्रालिलाइ भौँ न ६९८ वाट ९ लाख ९५ हजार ८९० भुक्तानी दिएको छ । लागत अनुमान तयार गर्दा टिम लिडरलाई २ महिना लाग्ने गरी लागत अनुमान तयार गरेको छ । जसको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार छैन । उक्त अध्ययनबाट इन्टेरियर डिजाइनको लागि १ करोड ४३ लाख ४९ हजार २६१ खर्च हुने गरी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । १ करोड ४४ लाखको कामको लागि परामर्श सेवामा मात्र ९ लाख ९६ हजार भुक्तानी दिनु अवैध भनेको छ ।
गैरसरकारी संस्था रेडक्रसलाई भुक्तानी
नेपाल रेडक्रस शाखा पालुङटारलाइ आर्थिक कार्यविधि नियमावली विपरीत नगरपालिकाले ४ लाख २९ हजार ५ सय भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा अन्य प्रयोजनको लागि रकम खर्च गर्न नहुने उल्लेख भए पनि नगरपालिकाले रेडक्रस शाखालाई कोभिडको लागि सामान खरिद गर्न, आवश्यक फर्निचर खरिदका गर्न तथा कुर्सी, स्पिकर आदि खरिदको लागि रकम भुक्तानी दिएको हो । रेडक्रस एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था भएको र यसको आफ्नै श्रोत तथा खर्च हुने अवस्थामा हुँदा समेत ख्याल नगरी रेडक्रसलाई रकम भुक्तानी गर्नु उचित नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छाया नेपालबाट १ लाख ९० हजार असुल गर्नु
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा खर्चका प्रमाण सहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले भौँ नं ६५७ वाट फोहर मैला व्यवस्थापनको लागि कम्पोस्ट मेशिन विदेशबाट ल्याउन ढुवानी बापत भनी छाया नेपाललाई अमेरिकी डलर १ हजार ५७२ को नेपाली रुपैयाँ १ लाख ९१ हजार ६९० भुक्तानी दिएको छ । सम्झौतामा उल्लेख नभएको कुरामा भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकोले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।
नियमावलीले वैधानिकता पाएन
कार्यालयले पालुङटार नगरपालिकाको स्व आर्जन प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७५ तयार गरेको छ । उक्त नियमावली कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त नियमावली बनाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार गरेको उल्लेख छ तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले स्थानीय तहलाई पहिला ऐन बनाएर मात्र अन्य कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । अतः कार्यालयले बनाएको कार्यविधि आफैले वैधानिकता समेत पाएको देखिँदैन । यसै कानुनका आधारमा मिल्क कोरिडोर तथा स्व आर्जन कोष अन्तर्गत क्रमशः ४५ लाख ६८ हजार ००० तथा ७८ लाख ऋण लगानी गरेको छ । यसरी कानुनी आधार बेगर नियमावली बनाइ सोही नियमावलीका आधारमा ऋण लगानी गर्नु उचित नदेखिएको औलाएको छ।
नौमती बाजा खरिद खाजा नै गर्याे २ लाख
नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत लिगलिग महिला नौमती बाजा समूहलाई भौँ नं ५७७ वाट ३ लाख ९८ हजार ८५७ भुक्तानी दिएको छ । उक्त खर्चमध्ये खाजामा मात्रै १ लाख ७८ हजार खर्च भएको देखिन्छ । उपस्थितको पुस्ट्याइँ बेगर खाजामा ठुलो रकम खर्च गर्नु आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ बमोजिम नभएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाले दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भनेको छ । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ-‘स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गराउन एवम् सामुदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय भित्रका वडाहरूमा सडक ढलान, साइकल लेन निर्माण तथा सिढि निर्माण काम लगायतका निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस वर्ष ४९९ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई औसत ७ दिनको लागि २६ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ लक्षित वर्गलाई ७ दिन सम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत खर्च लेखेका छन् । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिँदैन ।’
फलामे डन्डीमा ३ लाख बढी भुक्तानी
नगरपालिकाले प्रशासनिक भवन बनाउँदा प्रयोग हुने फलामे डन्डीमा करिब ३ लाख रकम बढी भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले भनेको छ-‘सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कनै विल विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनु पर्न उल्लेख छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहल काठमाडाैंले स्वीकृत गरेको नर्म्स अनुसार भवन निर्माणमा प्रयोग हुने विभिन्न साइजको फलामे डन्डीको लागि ल्याप्प, चियर आदिको लागि ५ प्रतिशत नर्म्समा थप गरेको छ पालिकाले यस वर्ष पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यको लागि फलामे डन्डीको लागि डियु. डि वि स को नर्म्स प्रयोग गरी दर विश्लेषण गरेको पाइयो । उक्त नर्म्स अनुसार पालिकाले दर विश्लेषण गर्दा प्रशासनिक भवनमा प्रयोग हुने विभिन्न साइजको फलामे डन्डीको लागि ल्याप्प चियर बेष्ट आदिको लागि ५ प्रतिशत नर्म्स बमोजिम नै थप गरी दर विश्लेषण गरेको ९१०५ केजी बरावर ९१ केजी० अवस्थामा निर्माण कार्यको विल भुक्तानी गर्दा रि-इन्फोर्समेन्टको आइटमको नापी किताब अनुसारको कुल खपत भएको कार्य परिमाण ६५ हजार ९९० के जी मा करपिस, ल्याविङ्ग आदि उल्लेख गरी २६ हजार केजी को थप नापी गरी प्रति केजी ११० को दरले मुआकर समेत ३ लाख ४ हजार ५९० बढी भुक्तानी गरेको पाइयो। नर्म्स अनुसार दर विश्लेषण गर्दाकै बखत ५ प्रतिशत थप गरे पश्चात् पुन नर्म्स बेगर ल्यापिङ्ग उल्लेख गरी थप केजी को रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने देखिएकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने देखियो ।’
विस्तृत लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
