गोरखा- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सिरानचोक गाउँपालिकामा १ करोड ६८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ  । कुल बजेट ७९ करोड ४३ लाख ४१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा  २.१२ प्रतिशत बेरुजु  निस्किएको हो ।

आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गर्नेमा सिरानचाेक गाउँपालिका पनि परेको छ । आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

यसमा मुख्य त स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औँल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा विपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन भएको छ ।

Advertisement

जिल्लाको ११ वटा स्थानीय तहमा भन्दा भैगाेलिक हिसाबले सिरानचाेक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि उचित रहेको भन्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भए अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सिरानचोक गाउँपालिकाबिच ०७६ मंसिर २८ मा सम्झौता भई मन्त्रालयबाट चेक मार्फत पालिकालाई ९२ लाख प्राप्त भएकोमा कार्य प्रगति शून्य भएको भन्दै महालेखाले सो रकम तत्काल संघीय सरकारको खातामा फिर्ता गर्न र आगामी वर्ष बजेट व्यवस्था गरी कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको छ । तर, तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ठेक्का लगाइसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ भन्छन्– ‘यो आयोजना निर्माण प्रक्रियामा गएको छ । हामीले सम्झौता भएको मितिमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।’

२०७६ भाद्र १५ गते गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र सिरानचाेक गाउँपालिकाको सयुक्त्तमा लिगलिगकोट-सिरानचोककोट-गोरखा दरबार म्याराथन दौडमा प्रतियोगिताको वास्तविक खर्च किटान हुने प्रमाण पेश गर्न गाउँपालिकालाई भनेको छ । प्रतिवेदन भन्छन्- ‘ कुल खर्च १३ लाख ७९ हजार ७८७ भएकोमा गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्दा कुल बिल भर्पाई ६ लाख ८० हजार ६२९ को मात्र पेश भएको देखिन्छ, जसबाट उक्त कार्यक्रमको वास्तविक खर्च १३ लाख ७९ हजार ७८७ नै भएको हो भन्ने आधार देखिएन । त्यस्तै गाउँपालिकाले २०७६/६र१५ मा गाउँ कार्यपालिकाबाट कार्यक्रमको लागत खर्च एक स्थानीय तहलाई ५८ हजार १२० व्यहोर्ने निर्णय गरी भुक्तानी गरेको देखिएको छ । त्यसैले वास्तविक खर्च किटान हुने प्रमाण पेश गर्नु ।’

गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको धज्जी उडाउँदै मनलाग्दी भुक्तानी दिएको छ । नियमावलीको २०६४ को नियम ३६ (८) मा कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि  भौचर नम्बर ३८३ (०७७/३/२८ बाट स्पोर्ट वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सनबाट इलाका प्रहरी कार्यालय जौवारी पहिरो नियन्त्रणको कार्यमा करिब ५ लाख लागत अनुमान भएकोमा कबोल अंकमा पालिका र निर्माण कम्पनीबिच २०७६ ज्येष्ठ २५ गते मा सम्झौता भएको तर यस कार्यमा भ्याट सहित ४ लाख ९८ हजारको कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको भन्दा बढी भुक्तानी बढी दिएकाले असुल्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी दिन एवम् सामुदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको तर लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको भनेको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहभित्रका वडाहरूमा कुलो मर्मत, पहिरो नियन्त्रण, ग्याविन जाली लगाउने, पदमार्ग निर्माण निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी २०२ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराई १५ लाख ५९ हजार खर्च गरेको भन्दै महालेखाले भनेको छ-‘लक्षित वर्गलाई १ दिनदेखि १७ दिनसम्म रोजगारी उपलब्ध गराई श्रमिक ज्याला, प्रशासनिक र कार्यक्रम खर्च समेत भएको तर यसले लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दिगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको ।’

कामका लागी पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को नियम २१ (१) मा स्थानीय तहले श्रमिकको ज्याला सम्बन्धित रोजगार उपभोक्ता समितिको निवेदन र हाजिरी विवरण तथा प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिस बमोजिम श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नु पर्नेमा श्रमिकको ज्याला नगदै भुक्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा तर्फमा मनलाग्दी तरिकाले सोझै व्यक्तिको खातामा रकम दिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को १०९३० मा ऐनको दफा १७ को उपदफा ३ बमोजिमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा बैड्डिङ प्रणालीबाट मात्र वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएता पनि गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगदै वितरण गरेको पाइयो । यसलाई रोक्न बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनु ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिएको, मूल्य अभिबुद्धि कर कट्टी नगरेको, उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिएको, सार्वजनिक खरिद नियमवालीकाे धज्जी उडाँएकाे, धरौटी रकम कट्टी नगरेको, हेभि इक्विमेन्टकाे प्रयोग गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार लागत अनुमान अनुसार खर्च गनूँ पर्नेमा मनलाग्दी खर्च गरेको उल्लेख छ ।

दोहोरो मूल्य अभिबुद्धि कर असुल गरेको, ससर्त अनुदानमा मनलाग्दी तरिकाले खर्च गरेको, पारिश्रमिक दिदां रोजगारदाताबाट करकट्टि गर्नुपर्नेमा नगरेको, भुक्तानी कर कट्टी नगरेको, विभिन्न वडाबाट उठेको राजश्व कति उठेको र कहिले उठाएको त्यसको हिसाब नभएको, राजस्वको अभिलेख नराखेकाेलगायतका विषयमा औंलाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधन खोलामा रहेका ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निकासीको सरकारी ऐन, नियममा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले स्थानीय निकाय भित्र रहेको स्रोत साधनको उपयोगमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन स्थानीय नदीबाट अवैध रूपमा प्रयोग भएको भन्दै प्रतिवेदन भन्छन्- ‘गाउँपालिका क्षेत्रमा परेका ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाले क्रसर सञ्चालन गरी योजनालाई आवश्यक गिट्टी, बालुवा उत्पादन गरी प्रयोग गरेको पाइन्छ । प्रत्येक योजनामा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको खरिद मूल्य, संकलन खर्च साथै ढुवानीको लिड समेत राखी योजनाको लागत अनुमान तयार गरेको हुन्छ । पालिका क्षेत्रमा परेका योजनाले सो स्रोत साधनको प्रयोग प्रदेश सरकारले तोकेको दरमा निर्माण व्यवसायीले पालिकालाई राजश्व बुझाउनु पर्ने भएतापनि त्यस तर्फ पालिकाले पहल गरेको पाइँदैन । निर्माण व्यवसायीले निःशुल्क स्रोत साधनको उपभोग तर पालिकाको आन्तरिक आम्दानी नहुने गरेको पाइएकाले यस तर्फ पालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

थप समाचार-

महालेखाकाे प्रतिवेदन भन्छन्- गाेरखा नगरपालिकामा बेथितिका चाङ

महालेखाकाे प्रतिवेदनमा पालुङटार नगरपालिका : फलामे डण्डीमा बढी भुक्तानी, छाया नेपालबाट असुल गर्नु

विस्तृत लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

Click to access li0UU1630219025सिरान्चोक-गाउँपालिका-२०७८.pdf