गोरखा– गोरखाको सबैभन्दा बढी बेरुजु निस्किएको बारपाक–सुलिकोट गाउँपालिकाले आफू खुसी विकास खर्च कम गर्ने, गरेको खर्चमा कानुन, विधि मिच्ने, स्वार्थ बाझिने र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता, अनुदान दिएको भेटिएको छ ।

गाउँपालिकाले नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै मनालाग्दी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभाबी बजेट खर्च गरेको भन्दै महालेखाले आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिएको तथा जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको औँल्याएको छ ।

यसमा मुख्य त स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औँल्याएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षा विपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन भएको छ ।

Advertisement

राजस्व संकलन सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सबै कारोबार बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत नगरेको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन नगरेको, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम बमोजिम मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार नगरेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिका आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय, क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा नगरेको, आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य आयोजनाको बैंक खडा नगरेको लगायत उल्लेख छ ।

सूचना अधिकारीले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना मागेकोमा कसैलाई पनि नदिएको, स्थानीय शासन ऐनको धज्जी उडाउँदै बजेट रकमान्तर गरेको, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चका नामा २० लाख ५५ हजार खर्च गरेको तर त्यो खर्चको औचित्य नभएको, हिउँदको समयमा मात्रै विकासका आयोजनामा बढी ध्यान दिएको तर कामको गुणस्तरमा ध्यान नदिएको उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले कार्यक्रमगत योजना अन्तर्गत शून्य प्रगति भएका २८ योजनामा मनलाग्दी खर्च गरेको छ । जसमा योजना छान्दा पूरा गर्न नसक्ने योजना मात्रै छानेर मनलाग्दी खर्च गरेको र ती योजनाको ठेक्का आफ्ना मान्छेलाई मन लाग्दी रूपमा दिएको उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट नेपाल आवास पुन निर्माण परियोजना, गोरखाले भारतको भुजमा भुकम्पछिको पुनः निर्माणको अवलोकनमा जाँदा लागेको खर्च दिएको भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टले दोहोरो सुविधा लिएको उल्लेख छ । उनले जम्मा खर्चको २५ प्रतिशत मात्रै रकम पाउने भएको भए पनि खाना तथा आवास शीर्षकमा २४ हजार ७ सय पचास बढी भुक्तानी लिएका छन् ।महालेखाले त्यस्तो रकम तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको छ ।

वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन गदै गाउँपालिकाले ११ लाख ५० हजार रकमको शीर्षक फरक पारि गाउँपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिएको भन्दै त्यस्तो खर्चमा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेको छ । कोरोना व्यवस्थापनमा खटिएको बापत गाउँ सभाको बैठकबाट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै २ लाख ८३ हजार तथा कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनालाई २ लाख ६८ हजार भत्ता गाउँपालिकाले दिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई यातायात सुविधाका नाममा गाउँपालिकाले ठुलो रकम खर्च गरेको छ । स्थानीय तहका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा सवारी साधन उपलब्ध नगराउने पदाधिकारीलाई मात्र यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने नियम भएको भए पनि गाउँपालिकाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई आफूखुसी ऐन, नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै ८ महिनाका लागि करिब २ लाख दिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियममा खर्चका प्रमाणसहितको लेखा राख्नुपर्नेमा ४ वटा कम्पनीबाट करिब १६ लाख भुक्तानी दिएको भए पनि तिनीहरूको प्रमाण नभएको उल्लेख गरेको छ।

मनलाग्दी खर्च : महालेखा भन्छन् – तत्काल असुल गर्नु

गाउँपालिकाले विभिन्न ९ जनालाई आफूखुसी निव्याजी व्याजमा अन’दान दिएको छ । ९ जनालाई १ लाखका दरले दिएको अनुदानमा कुनै सम्झौतासमेत नभएको भन्दै तिनीहरूबाट तत्काल असुल्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कामको स्वामित्व लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गनुपर्नेमा गाउँपालिकाले नै गरेको उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाले वडा न ५ को कार्यालय मर्मत सम्भारको काम उपभोक्ता समिति गठन गरी २ लाख ८८ हजार दिएको उल्लेख गरेको छ भने त्यो काम कार्यालयले नै गर्नुपर्नेमा उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा गर्दा ठुलो अनियमितता भएको भनेको छ ।

गाउँपालिका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पटक पटक अवैध तरिकाले पेस्की दिएको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीलाई गाउँपालिका पटक–पटक पेस्की दिदैं विभिन्न काम गरेको उल्लेख गरेको हो ।

गाउँपालिकालाई विभिन्न समयमा मूल्य अभिबुद्धि कट्टी गरी सोझै १३ फर्मलाई रकम दिएको भन्दै करिब ५ लाख असुल्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १२३ मा भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको भए पनि कार्यालयले ४ योजनाको सडक निर्माण कार्यमा एक्स्काभेटर ब्रेकरद्वारा कडा ढुङ्गा निकालिएको स्थान आसपास संकलन गरेको वा पालिकाले रोयल्टी प्राप्त गरेको समेत नपाएको उल्लेख गरेको छ । यसबाट गाउँपालिकालाई करौडौं नोक्सानी भएको भनेको छ ।

सम्बन्धीत समाचार-

आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै गोरखा नगरपालिका

फलामे डन्डीमा बढी भुक्तानी, छाया नेपालबाट तत्काल असुल गर्नु

सिरानचाेक गाउँपालिका : नदिमा अवैध दोहन, औद्योगिक ग्रामको प्रगति शून्य

अजिरकाेटमा खाजा खर्चमा गयो २२ लाख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष लिन्छन् दोहोरो सुविधा

यस्ताे छ बार्षिक प्रतिवेदन