काठमाडौं- नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रतिनिधिभसा नियमावलीको विषय पटक पटक उठाए ।
सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले सांसदले नारावाजी गर्न थालेपछि सभामुख सापकोटाले नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ख र घ अकर्षित गरेको बताए ।
सभामुखले आकर्षित गर्न खोजेको नियमावलीको सो प्रावधानको खण्ड खमा सभामुखले पदअनुकुल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै खण्ड घ मा संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने, असिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक शव्द वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल वोल्न नहुने उल्लेख छ ।
यसअन्तर्गत अदालतमा बिचाराधीन विषय पनि पर्छ । सभामुखको जिकिर अनुसार एमालेका सांसदले आफ्नो आचरणमा प्रश्न उठाए भने अदालतमा बिचाराधीन विषयमा बोले ।
१४ जना सांसदलाई कारवाही गरेको विषयलाई सभामुखले सदर नगरेको भन्दै एमालेले अदालतमा रिट दायर गरेकाले संसदमा यो विषय बोल्न पाइदैन भन्ने सभामुखको जिकिर थियो ।
तर उनले यो क्रममा नियमावलीको नियम २१ को ‘ख’मा भएको सभामुखको आचरणको विषय भने किन उठाए भन्ने विषयमा प्रश्न खडा भएको छ । एमालेका सांसदलहरुले सभामुखले निर्णय नगरेको विषयमा आलोचना गर्दै नारावाजी गरेपनि सभामुखले भने यसलाई आफ्नो आचरणविपरितको कामका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सभामुखले सांसदलाई कारवाही नगरेको विषयलाई आफ्नो आचरणसँग जोडेर थप विवादमा पर्ने काम गरेको र यसले उनी आचरणहीन हुँदै गएको पुष्टि हुने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । सभामुखको सचिवालयले भने अग्रिम तयारी गरेको यो विषय के आधारमा सदनमा प्रस्तुत गरे भन्ने विषयमा खुलाइसकेको छैन ।
के छ नियम २१ को खण्ड ‘ग’ र ‘घ’ मा?
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) मा ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ। यस नियमलाई अघि सारेर सभामुख सापकोटाले आफ्नो भूमिकाको आलोचना नियमसंगत छैन भन्ने स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ।
उनले नियम २१ कै खण्ड (घ) पनि सम्झाएका थिए। सो नियममा ‘संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने’ उल्लेख छ। संविधानको धारा १०५ मा ‘ नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन। तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।
पछिल्लो पटक एमाले विभाजनसँग जोडिएका निर्वाचन आयोग र सभामुखका विरुद्ध एमालेका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ। त्यसमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी छ। सभामुखले अदालतमा विचराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा एमालेले सदनमा कुरा उठाउनु उचित नभएको स्मरण गराउन खोजेको देखिन्छ।
