काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पारित गरेर सिफारिस गरेको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेका तेजाबजन्य र ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग गरे संशोधित कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ।
विधेयकको प्रस्तावनामै ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, प्रयोग, बिक्रीवितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुका स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई निवारण गर्न’कानुनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
विधेयकमा तेजाब फ्याँकी, छर्किइ, खन्याइ वा प्रयोग गरी वा सेवन गराइ अंगभंग तुल्याएमा र शारीरिक क्षति पुर्याएमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। पीडितलाई पीडकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ।
फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जलेर दृष्टि गुमे, दुवै कान जलेर क्षति भइ सुन्ने शक्ति नष्ट भए, कानको जाली क्षति भइ काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जले, क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने खास किसिमका तेजाब वा अन्य रासायनिक पदार्थको हकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणसम्मका लागि मात्र अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एक पटक लिएको अनुमतिले ५ वर्षसम्म काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसानुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संसद् विघटन भएपछि पेस हुन नसकेपछि फेरि दोस्रो पटक अध्यादेशकै रुपमा जारी गरिएको थियो। उक्त अध्यादेश साउन ३ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। तर, भदौ ३० सम्म प्रतिस्थापन विधेयक नै दर्ता नभएपछि यो अध्यादेश निस्क्रिय भएको थियो।
सरकारले कानुनको आवश्यकता देखेर विधेयकको रुपमा संसद् सचिवालयमा अध्यादेशमै रहेका ब्यहोरालाई समेत समेटेर कानुनी मस्यौदा पेस गरेको छ।
