काठमाडौँ- गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ५० हजार घर पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । भारतीय राजदूतावासले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, युएनडिपी र युएनओपिएससँग सहकार्य गर्दै काठमाडौंमा कार्यक्रम गरि परियोजनाबाट सिकेका पाठ/अनुभव र आगामी दिनबारे एक कार्यशालाको आयोजना गरिएको थियो ।
निजी आवास पुनर्निर्माण परियोजनालाई प्रभावकारिढङ्गले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निकायहरूले खेलेको निर्णायक भूमिकालाई कदर गर्दै परियोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा भेला गराइएको थियो ।
कार्यशालाले उत्कृष्ट अभ्यासहरूबारे जानकारी दिनुका साथै परियोजनाबाट सिकेका मुख्य सिकाइहरू सहभागीहरु समक्ष साटासाट गरिएको काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । साथै, कार्यशालाले स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन र भविष्यमा उपयोगी हुनसक्ने परियोजनाको प्रभावकारिताको बारेमा सामूहिक रूपमा छलफल गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख नामग्य सी. खम्पा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाका मेयर, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका उपमेयर, एनडिआरआरएमएका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका विविध निकायहरु, युएनडिपी, युएनओपिएस, ईयु, युएसएआइडि, विश्व बैंक, एडीबी, जाइका, एफएनसिडिओ तथा सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाको उपस्थिति थियो ।
लाभग्राहीहरूग नियाेग उपप्रमुख खम्पा
भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप यी ५० हजार निजी घरहरुको पुनर्निर्माण कार्य नेपाल सरकारले अपनाएको घरधनी लक्षित पुनर्निर्माण पद्घति अनुसार सम्पन्न भएको जानकारी गराइन् । गोरखा र नुवाकोट जिल्लाका ४ नगरपालिका र १४ गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक–प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सन् २०१८ मार्चमा भारत सरकारले युएनडिपी र युएनओपिएसलाई यस परियोजनामा संलग्न गराएको थियो ।
१० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र चौथो लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गतको ५ करोड अमेरिकी डलर सहित ति घरको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न आवास क्षेत्रमा भूकम्पपछिको सहायता प्याकेजको रुपमा भारत सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नेपालका कूल ११ जिल्लामा ७१ वटा शिक्षाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना, १३२ वटा स्वास्थ्य भवन तथा २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलको पुनर्स्थापना/प्रबलीकरणका लागि भारत सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
