गाेरखा- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा गाेरखाका स्थानीय निकायका उजुरीका चाङ परेकाे छ । साेमबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार गाेरखामा ५३ उजुरी परेका थिए । तिमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहकाे रहेकाे छ ।
अख्तियारमा परेकाे उजुरीमा ५३ वटा भ्रष्टाचारका छन् । सघं अन्तर्गतका कार्यलयमा १० वटा, प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय विरुद्धका ८ वटा र स्थानीय तह विरुद्ध ३५ वटा उजुरी परेका छन् । याे प्रदेशका अन्य जिल्लाकाे तुलनामा कम हाे । प्रदेशका विभिन्न कार्यलयमा ९ सय ३२ उजुरी परेका छन् । यो उजुरी अघिल्लो वर्षभन्दा ९० ले बढी हो ।
चैत २०७६ देखि देशभर लकडाउन जारी भयो । लकडाउन अवधिभर गण्डकी प्रदेशका सरकारी कार्यलय पनि बन्द जस्तै थिए । अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक कार्यालय पनि घरैबाट चले । तर, यो अवधिमा भ्रष्टाचारका घटना भने झन् बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
कास्की गण्डकी प्रदेशको राजधानी हो । भ्रष्टाचारका सबैभन्दा धेरै मुद्दा पनि यहीँबाट परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा एकै वर्ष यहाँ चार सय ११ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । मनाङ र मुस्ताङका उजुरी तुलनात्मक रुपमा निकै कम छन् । मुस्ताङका ६ वटा र मनाङबाट सात वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै, तनहुँमा एक सय सात, स्याङ्जामा एक सय दुई, पर्वतमा ७२, बागलुङमा ६८, लमजुङमा ५७, गोरखामा ५३, म्याग्दीमा ४९ र नवलपुरमा ४६ वटा उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन् । ४६ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरी छन् भने संघ मातहतका ३३ र प्रदेश मातहका २१ प्रतिशत छ ।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब ५४ प्रतिशत मात्रै फर्च्छ्यौ भएका छन् । सात प्रदेशमध्ये गण्डकीको ७.१६ प्रतिशत छ । यसैबीच, अख्तियार प्रमुख कोषहरि निरौलाले प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई बुझाएकाे प्रतिवेदनमा यस्ताे उल्लेख भएकाे हाे ।
प्रतिवेदन लिएपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले ठूला ओहदामा बसेकालाई निगरानी गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘ठूल्ठूला माछा जति सबै फुस्कनी, सानातिना तहकालाई मात्र कारबाही गर्ने सिस्टमले विश्वास टुट्छ,’ उनले भने, ‘अब ठूला माछा पनि समात्नुस् । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ, गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।’
