गोरखा- स्थाई शिक्षक नेपाली कांग्रेस चितवनको शुक्रबार हुन गईरहेको १४ औं महाधिवेशनमा प्रदेश सभाका उम्मेदवार बनेका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिका–४, फिस्लिङको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका स्थाई शिक्षक भविश्वर गुरूङ कांग्रेसको अधिवेशनमा उम्मेद्धवार बनेका हुन् ।
स्थाई पदमा कार्यरत शिक्षकले राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने शिक्षा ऐन तथा नियमावली रहेको छ । तर उनले शिक्षा नियमावलीको धज्जीँ उडाउदैं प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि पदमा खुल्ला तर्फ क्षेत्र न २ (क) चितवनबाट बागमती प्रदेशको महाधिवेशन प्रतिनिधि पदको उम्मेद्धवार बनेका हुन् ।
अझ रमाइलो कुरो त के छ भने, उनले विद्यालयमा खेताला शिक्षक राखेर गाउँकार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णय भन्दै नेपाल राज्यभरका विद्यायलमा खारेज भएको विद्यालय निरिक्षक (आरपी)को अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्दै गाउँपालिकामा आरपिको टेवलमा कार्यरत छन् ।
उनलाई गोरखा सन्देशले शिक्षक नियमवाली विपरित कसरी गाउँपालिकामा आरपी हुनुभयो ? भन्ने प्रश्नमा उनी मौन बसे । यो प्रश्नमा उनी भन्छन्– ’यो बिषयमा तपाईसँग कुरा गर्न मसँग कुनै समय छैन । थप बुझ्न मन भए कुरिनटार (गाउँपालिका) कार्यालयमा आउनुहोला, तपाईलाई उच्च स्वागत छ ।’
उनले आश्वासनको आभाष दिदैं भने, म तपाइको कुरा बुझ्छु । तपाईहरूलाई पनि गाह्रो होला । यता आउनुहोस्, बसेर सल्लाह गरौं ।’ उनलाई गाउँपालिका अध्यक्ष गीता कुमारी गुरुङको संरक्षण भएकाले समेत कोहि केहि बोल्न नसक्ने गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।
तर, गाउँपालिका प्रमुख गुरूङ भने कुराकानी गर्नबाट उम्किने प्रयास गरिन् । उनले छोटो फोन सम्पर्कमा भनेकिछिन्– ’म आफन्त पु¥याउन बाहिर गएको छु । केहि बेरमा सम्पर्क गर्छु ।’ त्यसपछि उनीसंग पक्तिंकारले सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । गाउँपालिका अध्यक्षको बलमा नै शिक्षक गुरूङलाई राष्ट्रिय विद्यालयबाट काजमा सरूवा गर्दै गाउँपालिकामा आरपीको दर्रवन्दी सिर्जना गरिएको स्रोतको दावी छ ।
शिक्षक गुरूङ केहि दिनदेखि नारायणगढमा छन् । उनले पक्तिंकारसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भनेका छन्, म बिशेष कारणबंश नारायणगढमा छु । थप बुझ्न मन भए कार्यलयमा आउनुहोला । उतै कुरा गरौंला । निजामती ऐनले त कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न रोकेको छ ।
गाउँपालिका शिक्षा अधिकारी दुर्गादेवी खड्का दलको कार्यकारी पदमा शिक्षक तथा कर्मचारी बस्न नपाउने बताउँछिन् । ‘स्थायी अस्थायी भन्ने होइन, जो कर्मचारी र शिक्षक पनि बस्न नपाउने भन्ने हो’, उनले भनिन्, ‘त्यस्तो व्यक्तिले तत्कालै एक पद छाड्नुपर्छ ।’ शिक्षा ऐन नियमावली नयाँ आएकोले त्यसलाई पूण रुपमा पालना गर्नुपर्ने शिक्षक कर्मचारीको दायित्व हो ।’
राजनीतिक दलको संगठन यसअघि शिक्षकले धान्ने गरेकाले दलका नेता पनि शिक्षकप्रति उदार देखिन्छन् । पूर्णकालीन राजनीति गरेकाहरू पछि परेर जागिर खाइरहेका शिक्षक अगाडि सर्दा पनि कांग्रेस इच्छाकामनामा समेत असर परेको दावीसमेत गरेका छन् ।
