काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले देशभरका नदीनाला तथा खोलाहरूबाट जथाभावी रुपमा भइरहेको रोडाढुंगा तथा गिट्टीबालुवाको उत्खननका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै बहालवाला सचिवको अध्यक्षतामा बन्ने त्यस्तो समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न पनि भनेको छ ।
साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को विपरीत हुने गरी उत्खनन नगर्न/नगराउन १७ साउन २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘ढुंगा, गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ भनेपछि परेको रिटमा सर्वोच्चको संवधौनिक इजलासले ढुंगागिट्टी निकासी रोक्न आदेश दिएको थियो ।
यद्यपि, जथाभावी उत्खनन भने रोकिएको छैन । ‘नदीजन्य उत्खनन, सरकारका लागि पैसा, मूल्य भने वातावरणले चुकाउँदै’ शीर्षकमा अनलाइखबरमा प्रकाशित लगायत अन्य सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर वातावरण कानून समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
देशभरका नदीनालाबाट जथाभावी रुपमा गरिएको उत्खननले मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको भनी दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ३० मा नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रको विकाससम्बन्धी काममा वातावरण र विकासबीच सन्तुलनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यउपर रहेको समेत औल्याएको हो ।
आदेशको पूर्ण पाठ
Click to access नदी-संरक्षरणको-आदेश-.pdf
नदी संरक्षरणको आदेश
