गोरखा- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मुल्याङ्कनमा गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै अंक पालुङटार नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ ।
आयोगले वित्तिय समानीकरणको अनुदान सिफारिसका लागि गरेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा पालुङटारले ६८ दशमलव १५ प्रतिशत अंक र शहिद लखन गाऊँपालिकाले ६३ दशमलव ४६ अंक ल्याएर दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ ।
बाँकि रहेका नाैं स्थानीय तहले भने ६० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । आरुघाट गाऊँपालिकाले ५९ दशलमव ५१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेर र तेस्रो स्थानमा आएको छ । सिरानचोक गाऊँपालिकाले ५८ दशमलव ५६, गण्डकी गाऊँपालिकाले ५५ दशमलव ९१, गोरखा नगरपालिकाले ५८ दशमलव ६२ र अजिरकोटले ५६ दशलमव १५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् ।
वारपाक सुलिकोट गाऊँपालिकाले ५५ दशमलव ८२, चुमनुब्री गाऊँपालिकाले ४६ दशमलव ४३, भिमसेन थापा गाऊँँपालिकाले ४६ दशमलव ४० र सबैभन्दा कम धार्चे गाऊँपालिकाले ४४ दशमलव ९७ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सुत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसुति संख्या, बालबालिकाको संख्या, खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या लगायत १७ सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको थियो।
यहि मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्नेछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीका अनुसार संघीय संचित कोषबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएको हो ।
सम्बन्धीत पालिकाले प्राप्त अंक र तथ्याङ्कमा परिमार्जन हुनुपर्ने ठोस प्रमाण भएमा आगामी २५ गतेभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने उनको भनाई छ । ‘पालिकाले पेश गरेको निवेदन र प्रमाणहरुका आधारमा हामी पुनरावलोकन गर्नेछौँ’, उनले भने ।
