काठमाडौं– स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान स्वत: कार्यान्वयन हुने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा भनिएको छ।
आचारसंहिताको उक्त प्रावधानविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चैत ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
आचारसंहितामा भएको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनेर जारी भएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले पनि भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदन पनि साथै राख्न आदेश भएको थियो।
तर, मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेसँगै निर्वाचन आचारसंहिता स्वत: (पूर्ण) कार्यान्वयन हुने भएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ।
