काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद् र राष्ट्रियसभाकाे संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमा पूर्व तयारी नभएका तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका योजनालाई बजेट नदिने उल्लेख गरिएको छ।
संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकता
संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, खानेपानी तथा विद्युत् पहुँच गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले गरिबीको दरमा कमी गरिने उल्लेख गरेको छ। ठूला तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त लगानी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र सँगको साझेदारमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्नका लागि नतिजामा आधारित विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिने उल्लेख छ। ठेक्का पट्टामा आउने समस्यलाई निराकरण गर्न कानुनमा संशोधन गर्ने तर्फ पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचकाे संयुक्त प्रयासबाट तीव्र विकास गरिने
निजी क्षेत्र र सरकारकाबीचमा संयुक्त प्रयास गरेर तीव्र विकासमा काम गर्ने नीति लिने भएको छ।
कोभिड महामारीले बाहिरी क्षेत्रमा चाप परेपछि पछिल्ला महिनामा विप्रेषणमा सुधार भएको भन्दै सरकारले थप सवल बनाउदै लैजानुपर्ने देखिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
‘सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट तीव्र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई कम गर्न सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ।’
