काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथाशीघ्र नागरिकता विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेछन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलका क्रममा शनिबार प्रतिनिधि सभामा धारणा राख्दै उनले विधेयक पारित गरेर नागरिकता दिन आग्रह गरेका हुन्।
‘राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकका सन्तानहरू राष्ट्रियताविहीनको अवस्थामा, अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्थामा बाँच्न विवश भएका छन्। गल्ती राज्यले गर्ने, राज्यले (नागरिकता) नदिने तर त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने। यसको अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन, जुन झन्डै–झन्डै तीन चार वर्षदेखि यताउता अलमलमा परिरहेको छ। यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने।
यादवले नागरिकता दिने दायित्व राज्यको भएको स्मरण गराएका थिए।
‘अझै पनि लाखौं नेपाली नागरिकहरू, जसको आमा–बुवा दुवै नागरिक छन्, दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। तिनका सन्तान अझै पनि कसरी गैरनागरिक भएर बसेका छन्? कसरी गैरनागरिक बनाइएको छ? तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो’, उनको भनाइ छ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउन २२ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो। २९ गते सामान्य छलफल भई २०७५ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो।
अनेक छलफलपछि (दलहरूका आन्तरिक बैठकमासमेत) २०७७ असार ७ गते समितिले बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित भयो। र, ९ गते संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस भयो।
तर, त्यसलाई सदनबाट पारित गर्नुभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दोस्रो दिन अर्थात् २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गरे। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
