पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन उपयुक्त कानुनी मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलले अन्य प्रदेशका सरकारले पूर्व पदाधिकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रवधानलाई आधार बनाएर मस्यौदा तयार गर्ने गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खड्काले कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयक्त हुन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर मस्यौदा बन्ने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा दुवैका पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधाको कानुन बनाइने खड्काले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
‘पूर्व पदाधिकारीहरुलाई वा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कुरामात्रै आउँदा पहिला ठूलो आलोचना भयो । त्यसको कुनै तथ्य थिएन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा एउटा सरकार गएर नयाँ सरकार बनेको थियो । पूर्व भन्ने कुनै पद थिएन । जब सरकार बदलियो मान्ने पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्व हुनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्रीका सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो ।’
२४ गते नीति तथा कार्यक्रम
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो २४ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ प्रस्ताविक नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने छन् ।
