काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निजगढमा बनाउने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने गरी फैसला दिएको छ।
गत जेठ १२ गते आएको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब सरकारले निजगढको साटो वनक्षेत्र नभएको अर्को स्थानमा परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्चले प्रस्तावित परियोजनाको रुपरेखा वा खाका हेर्दा जंगल काटेर निजगढमै “एयरपोर्ट सहर” बसाल्ने कुरा पनि सामेल रहेको जनाएको छ।
‘समग्र मिसिल प्रमाणको अध्ययनबाट एयरपोर्ट सिटी/ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने अभिप्राय रहेको कुरा देखिन आएको छ। स्मार्ट सिटी भनिएको एयरपोर्ट सहरको लागि करिब ६०० हेक्टर जग्गा छुट्याउने कुरासमेत सन् २०११ को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा सन् २०१८ को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेतमा उल्लेख भएको पाइयो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वन मासेर “एयरपोर्ट सहर” बनाउने कुराको कुनै कानूनी तथा तार्किक औचित्य देखिँदैन।’
सर्वोच्चले संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको “पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन, २०७५” को प्रकरण ३.४.१ मा “घना वनको क्षेत्रभन्दा दक्षिण पातलो वन भएको, कु-काठ र पोथ्रो भएको वन क्षेत्रमा नै विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने” तथा “वन कटानी गरी स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने काम नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने” भनी उल्लेख भएको कुरालाई पनि फैसलामा जोडेको छ।
सर्वोच्चले प्रतिवेदन अनुसार निर्देशन दिने कार्य समेत भएको पाइएको जनाएको छ। ‘यसको तात्पर्य संसदीय समितिले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण छ भनी स्वीकार गरेको भन्ने पनि देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित तथ्यहरु स्वभाविक रुपमा नेपाल सरकार तथा संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको संस्थागत संस्मरणमा रहने विषय देखिन्छन्।’
सर्वोच्चले ‘रुख काटेर “एयरपोर्ट सिटी” बनाउने कुरा ठीक होइन भनेर ईआइए रिपोर्ट तयारी कार्यमा संलग्न विज्ञ सुवर्णबहादुर जोशीले इजलासमा राखेको धारणालाई पनि फैसलाको आधार बनाएको छ।
‘अन्य कतिपय विषय-विज्ञहरुले समेत त्यही अनुसारको धारणा इजलाससमक्ष व्यक्त गर्नु भएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वस्तुतः: ठूलो परिमाणमा वन मासेर एयरपोर्ट सिटी बनाउने कुरा मनासिव होइन। यी र यस्ता विषयतर्फ प्रत्यर्थीहरु (सरकार) को वाञ्छित र विवेकपूर्ण दृष्टि पुगेको देखिन आएन।’
