गोरखा– जिल्लाका एघार वटा स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग बिच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुपमा कार्य गर्ने गरि आयोग र गोरखाका स्थानीय तहबिच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरिएको भूमि आयोग, गोरखाकी अध्यक्ष कमला नहर्कीले जानकारी दिईन् ।
त्यस्तै उनिहरुका घर परिवार संख्या लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम स्थानीय तहले गर्नेछ ।
सम्झौता गरेका गाउँपालिका र नगरपालिकाले लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समय भित्र सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारी बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमती भएको छ ।
आयोग वा जिल्ला समितिसंग समन्वय (जिसस) गरि कार्यपालिकाका पदाधिकारी र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारीको अभिमुखीकरणको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउनेछ ।
आयोग र पालिकाहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरि नापनक्सा गर्न स्थानीय तह मार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता पत्रमा आयोगले भने स्थनीय तहलाई भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यलय मार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
सम्झौता पत्रमा आयोगमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र जिल्ला स्थित पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
आज सम्झौता गर्ने स्थानीय तहमा गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, भीमसेन थापा गाउँपालिका, आरुघाट गाउँपालिका, चुमनुव्री गाउँपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, अजिरकोट गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र सिरानचोक गाउँपालिका रहेका छन् ।
जिल्लाको शहिद लखन गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने यस अघि नै आयोगसंग सम्झौता गरेर काम अघि बढाई सकेको छ ।
