गोरखा– २०५३ माघ १५ गते साबिक गोरखकाली, रानिश्वारा र तारानगर गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर गोरखामा पहिलो स्थानीय तहका रूपमा गोरखा नगरपालिकाको गठन भयो ।
नगरपालिका गठन भएको १८ वर्षपछि ०७१ मङ्सिर १६ गते साबिकका फिनाम, नारेश्वर तथा ०७३ मङ्सिर २० गते ताप्ले र देउरालीलाई थप गरी नगरपालिकाको क्षेत्र फराकिलो बनाइयो ।
स्थापनाको समय देखि हालसम्म कार्यालय रहेको वडा न ८ बाट नै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाको कार्यालय सार्न नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन् ।
२३ जना कार्यपालिका सदस्य रहेको गोरखा नगरका उपप्रमुखसहित ६ वडाध्यक्ष र सात सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन् । १३ जना कार्यपालिका सदस्यले हाल नगरपालिकाको कार्यालय रहेको स्थान अपायक रहेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रहेको भवनमा सारेर सेवा प्रवाह थाल्न प्रस्ताव गरेका हुन ।
हाल वडा नम्बर ८ को डुम्रीडाँडाँमा रहेको कार्यालयमा आउजाउ गर्न सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको भन्दै बहुमत सदस्यले नगरप्रमुख मेयर कृष्णबहादुर रानालाई प्रस्ताव गरेका हुन् । उनीहरूले कार्यालय जिसस भवनमा सार्न उपयुक्त रहेको भन्दै पाँच आधारहरू समेत पेश गरेका छन् ।
कार्यालय रहेको स्थान टाढा रहेको, सार्वजनिक यातायातका साधन नहुँदा ट्याक्सीलाई सेवाग्राहीले चर्को भाडा तिर्नु परेको, हालको भन्दा समन्वयको भवन रहेको क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा जग्गा पर्याप्त रहेको, समन्वयको भवन सबैको पहुँच रहेको र सबै सरकारी कार्यालय नजिक रहेको लगायतका आधारहरू रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
के सम्भव छ !
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नगरपालिकाको केन्द्र तथा कार्यालय सार्न कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले निर्णय गरेमा सार्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, प्रस्तावमा नै जिससकाे भवनमा सार्नु पर्छ भन्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले ‘धम्कीपूर्ण प्रस्ताव’ ल्याएको नगरपालिका स्रोतको दाबी छ ।
‘२०५३ सालमा नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन तथा स्थापनाका लागि हरमटारी क्षेत्रमा जग्गा नपाएपछि कार्यालयको भवन डुम्रीडाँडाँमा गएको थियो’ स्रोत भन्छन् ‘२०५३ सालबाट नगरपालिकाको कार्यालय वडा न ८ मा हुँदा त विकासको गति यस्तो छ, कार्यालय नै माथि गयो भने यहाँको भू-भाग ड्रम्पिङ साइट जस्तो हुन्छ ।’
नगरपालिकाको कार्यालय वडा न ८ मा भएपछि वनलगायतका कार्यालय रहेको भन्दै कार्यालय सार्नु भन्दा भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिनु नै उत्तम विकल्प रहेको स्थानीयको भनाई छ ।
के जिससले भवन दिन मिल्छ ?
शक्ति केन्द्रको हिसाबले नगरपालिका भन्दा जिसस कमजोर देखिएका भए पनि नगरपालिकालाई नै दिशानिर्देश गर्ने कार्यालय हो-जिसस । जिससकाे शक्ति विकेन्द्रीकरण भएकाले शक्तिका हिसाबले कमजोर देखिएपछि नगरपालिकालाई भवन नै खाली गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
किन भने जिसस उठेमा उसलाई आवश्यक भौतिक संरचना जुटाउन गाह्रो हुने लक्षण देखिन्छ ।
नगरपालिका भन्छ- प्रस्ताव आएको हो, निर्णय भएको छैन
नगरपालिका स्रोतका अनुसार सेवाग्राहीलाई अपायक परेको भन्दै जनगुनासो बढ्न थालेपछि प्रस्ताव लगिएको प्रस्तावकर्ताको दाबी छ । तर, नगरपालिका स्रोत भने प्रस्तावसँगै यसका प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनबारे गहन छलफलपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने तर्क गर्छन् । ‘जनगुनासो धेरै भएपछि १३ जना कार्यपालिका सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएको हो’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने ‘निर्णय नै भएको चाहिँ छैन ।’
जानकारहरूका अनुसार कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत भएकाले ‘कांग्रेसले बहुमत’को राजनीति गर्न यस्तो प्रस्ताव गरेको दाबी गर्नेहरू पनि छन् ।
