काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि खनिएका छन्।
शनिबार एक कार्यक्रममा तत्कालै वामपन्थीबीच एकता गर्न नसकिए चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव ओलीसँग गरेका उनले आइतवार एकपछि अर्को मुद्दाबारे सामाजिक सञ्जालमा बोल्दै आक्रोश पोखेका हुन्।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाबारे’छलफलमा शनिबार भाग लिँदै श्रेष्ठले कम्युनिष्टहरू फेरि एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएका थिए। तर, उनीपछि बोलेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरु मात्रै वामपन्थी भएको बताएका थिए। यदि वामहरु मिल्ने भए अन्य दलले पहिले कांग्रेसको साथ छाड्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
ओलीको यो भनाइलाई लिएर उनको अहमता भनेका नारायणकाजीले अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसीबारे पनि खण्डनमा उत्रिएका छन्। ओलीले एमसीसी सम्झौता जनतालाई थाहा दिनका लागि आफूले संसदमा लगेको कुरा शनिबारको कार्यक्रममा बताएपछि नारायणकाजी आइतवार त्यसको खण्डनमा उत्रिएका छन्।
नारायणकाजीले एमसीसी सम्झौताबारे ओलीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै अमेरिकी दबाबमै उनी प्रधानमन्त्री हुँदा सदनमा लगिएको तर्क गरेका छन्।
‘मसमेत सहभागी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजो एमालेका अध्यक्ष ओलीले मपछि बोल्दै एमसीसी सम्झौता अरुले जस्तो गुपचुप राख्नुभन्दा राष्ट्रिय बहस होस् भनेर संसदमा पेश गरेको तर्क गर्नुभयो। तर त्यो सत्य होइन’, उनले अगाडि भनेका छन्, वास्तविकता यस्तो छ : एमसीसी सम्झौतालाई त्यसमा समावेश गरिएको प्रावधानअनुसार नेपालको घरेलु ऐनभन्दा माथिल्लो हैसियतमा राख्न नेपालको सन्धि ऐनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा पारित गर्नु आवश्यक भएको हस्ताक्षर गर्दादेखि नै संसदबाट अनुमोदनका लागि दबाबसहित अनुरोध गर्दै आएको थियो। तर त्यो सम्भव भइरहेको थिएन।’
उनले पछिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसी अमेरिकाले संसदबाट अनुमोदनका लागि नेपाललाई औपचारिक पत्र पठाएको पनि खुलाए। त्यसपछि ओली सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन प्रकृया अघि बढाएको पनि श्रेष्ठले दाबी गरे।
नारायणकाजीले शनिबारको उक्त कार्यक्रममा ओलीले एमसीसी अनुमोदन प्रस्ताव पारित गर्ने उद्धेश्यले आफूले संसदमा नलगेको पनि बताएको खुलाए।
‘उहाँले संसद कमजोर भएकाले त्यो पारित गर्यो। त्यसैले त्यसमा आफ्नो कुनै दोष वा कमजोरी छैन भनेको कुरा पनि सत्य होइन। किनकी उहाँले हाम्रो तात्कालिक पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय समिति लगायत बैठकमा एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकासको परियोजना हो। यसमा कुन राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् राष्ट्रिय हित प्रतिकुल प्रावधान छैनन्।’
