काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताएकी छिन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदनसहितको ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्। मन्त्री रेग्मीले स्थानीय सरकारले हेरेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई हेर्नको निमित्त जसरी अरु देशमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको जिम्मा सरकारले लिन्छ। सबैभन्दा जनताको घर, दैलोमा भएको स्थानीय तहको सरकार हो। र विधेयकले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।’
यदि सन्तानले पालनपोषण नगरेको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने र उनीहरु भरणपोषण गर्ने विषय विधेयमा समेटिएको उनले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘छोराछोरीले अंश खोजेर खाने मात्र होइन, राम्रोसँग पाले आफ्ना आमा–बुबाले आफ्नै प्यारो छोराछोरीलाई अंश पनि दिइहाल्नु हुन्छ। तर दुव्र्यवहार भयो। अपहेलना भयो । पालनपोषण भएन भने त्यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई हेर्नुपर्छ। र बाँकी रहेको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा राखिएको छ।’
उनले विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरिन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले दुर्व्यवहार गर्न नपाउन् भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
