नारायण सापकाेटा
कुनै पनि देशको नागरिकता एउटा परिचयपत्र मात्रै होइन। देशका वंशज र तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद हुने कुरा भएन। त्यसबाहेक विभिन्न देशहरूको ऐतिहासिकता, बसोबास, आवश्यकता, क्षमता आदि विषयहरूलाई ध्यान दिएर नागरिकता दिने गरिन्छ।
नेपालका आजसम्मका सत्ता र शासक वर्गले नागरिकताको विषयलाई मूलतः राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको सवालसँग जोड्ने भाष्यलाई मात्र जति उराल्दै आएका छन्, त्यति नै मात्रामा नागरिकताको सवालसँग सम्बन्धित नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिला समानताको विषयलाई छोपछाप पारिँदै आएको इतिहास छ । सत्ताधारी वर्ग र जातिको संस्कृतिभित्रका देशी तथा विदेशीका निम्ति नागरिकता विशेष अधिकार अनि आर्थिक चलखेल गर्न सक्ने विदेशीका निम्ति नागरिकता किनबेचको मालसमेत रहँदै आयो ।
अर्कातिर, देशका वास्तविक नागरिक भूमिहीनहरू, दलितहरू र मधेसी जनताका निम्ति नागरिकता उनीहरूको जनजीवनलाई लगातार बाटो छेक्ने विषय बनिरह्यो । त्यसैले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालसँग मात्र जोडेर हेर्ने सत्ताधारी पुरानो भाष्यलाई बदलेर नागरिकताको विषयलाई नागरिक अधिकार, जनजीविका र महिलालगायत विभिन्न लिंगीय समानताको हकसँग समेत जोडेर हेर्ने भाष्य निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
नेपालमा नागरिकताका सम्बन्धमा विशेषतः पाँच प्रश्न रहिआएका हुन् । पहिलो, नेपालमै जन्मिएर लामो समयदेखि नेपालमै बसिआएकालाई के गर्ने ? दोस्रो, नेपालमा फेला परेका तर बाबुआमा पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? तेस्रो, नेपाली आमाबाट जन्मिएका तर बाबु पत्ता नलागेकालाई के गर्ने ? चौथो, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल बस्न आउने महिला र उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? र पाँचौं, नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बस्न आउने विदेशी पुरुष र तिनीहरूबाट जन्मिएका बच्चालाई के गर्ने ? यसबाहेक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई कति समयमा दिने लगायतका विषय पनि छन् तर ती सैद्धान्तिक समस्या होइनन् ।
हिजोआज हाम्रो दैनिकीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ नागरिकता विधेयकको विषय । राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने सचेत नेपालीले निकै अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको यो विषय हाम्रो देशको सुदूर भविष्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने गहन विषय हो ।
यसको प्रभाव बहुआयामिक छ र राष्ट्रको अस्मिता र अस्तित्वसँग जोडिएको छ । बडो दुःखले ठूलो कुर्बानीका साथ निर्माण भएको र जोगाइएको देशलाई चीरकालसम्म कसरी जोगाउने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने दायित्व र कर्तव्य समकालीन राजनीतिमा क्रियाशील पुस्ताको हो । समकालीन राजनीतिलाई सजग बनाउने र खबरदारी गर्ने जिम्मा अहिलेका युवाहरुको हो ।
त्यसैले यतिबेला सम्पूर्ण युवा जमात समेत कम्मर कसेर यस विषयमा बहसमा उत्रिएको छ । ऊ विभिन्न राजनीतिक दलभित्र र संसदमा भइराखेको बहस र छलफललाई सूक्ष्मतापूर्वक नियालिरहेको छ । त्यति मात्र होइन राज्यले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने बारेमा सुझाव र सल्लाहसमेत दिइरहेको छ ।
सामान्य अवस्थामा नागरिकतामा बुबा र आमाको नाम राखिनुपर्छ। सन्तानको नागरिकतामा आमाको नाम अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने विषय विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन। आमा र बुबा दुवैको नामबाट नागरिकता दिन नसक्ने अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने पनि विवादको विषय होइन। किनभने कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिसकिएको छ।
आमाको नामबाट दिइने नागरिकतामा बाबुको पहिचान खोजिने कुराको ठूलो विरोध गरिएको छ र यो विभेदकारी भएको हुनाले हटाउनुपर्ने माग उठाइएको छ। यसरी गरिएको विरोध र उठाइएको प्रश्नको जवाफ खोजौं।
कानुनमा बाबुको नाम किन खोजिए होला वा स्वघोषणा गर्नुपर्ने किन बनाइए होला त? के महिलामाथि विभेद गर्नकै लागि त्यसो गरिएको हो? नागरिकतामा बुबाको नाम खोज्दा महिलामाथि विभेद हुन्छ कि छोराछोरीको भविष्य र अधिकारको सुनिश्चितता?
नेपालको संविधान २०७४ को धारा ३९ मा कुनै पनि बालबालिकालाई पहिचानसहित नामाकरण र जन्म दर्ताको अधिकार दिइएको छ। जन्म दर्ता भनेको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रमुख पूर्वाधार हो। प्रस्ट छ, पहिचानसहित नामाकरणको अधिकार भनेको आफ्नो बुबा र आमासहितको पहिचान हो। संविधानले दिएको अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई बञ्चित गर्न मिल्दैन। कुनै महिलाले यो मेरो सन्तान हो, मैले सन्तानको नामाकरण, जन्म दर्ता वा नागरिकता मा मेरो मात्रै नाम राख्न चाहन्छु भनिछन् भने के गर्ने?
बालबालिकाले आमा र बाबुको पहिचान खोज्ने अधिकार नेपालको २०७२ सालको संविधानले नै दिएको छ। निश्चित रूपमा छोराछोरीले चाहेको अवस्थामा बाबुको पहिचान दिनुपर्छ र त्यसमा आमा बाधक बन्ने अवस्था रहन दिनु हुँदैन। त्यसैले यो महिलाको मात्रै चाहनाको विषय होइन, नागरिकता लिने छोराछोरीको पहिचान र अधिकारको विषय पनि हो।
महिला अधिकारको नाममा छोराछोरीको बाबुको पहिचान प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन् गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। हरेक छोराछोरीले आफ्नो बाबुसहितको पहिचान प्राप्त गर्न, बाबुबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र जन्म दर्ता तथा नागरिकतामार्फत् उनीहरूले त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्। नागरिकताबाहेक पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्ने अरू कुनै बाटो छैन।
यससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अर्काे पक्ष पनि जोडिएको छ। यदि छोराछोरीको जन्म दर्ता वा नागरिकतामा बाबुको नाम उल्लेख गरिएन भने तिनीहरूले बाबुको नाममा भएको सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउँदैनन्। कानुनले अंशियार भनेर बाबु, आमा, छोराछोरी, बुहारी आदिलाई प्रस्ट छुट्याएको छ। नागरिकतामा बाबुको नाम नराख्नु भनेको छोराछोरीलाई बाबुको सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित गर्नु हो।
छोराछोरीलाई त्यसरी सम्पत्तिको अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन। अंश लिने व्यक्ति अंशियार हो कि होइन भन्ने कुरा बाबुको पहिचानसहितको नागरिकताबाट मात्रै खुल्छ। त्यसैले नागरिकतामा बाबुको पहिचान राख्न जोड गरिएको हो। नागरिकतामा बाबु खोज्ने कुरालाई विभेद गरियो भनिरहँदा छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, सम्पत्ति जस्ता कुराबाट बुबालाई अलग गर्ने विषय सही हो भन्ने कुनै आधार देखिँदैनन्।
आफूलाई बाबु पनि चाहिने, आमा पनि चाहिने, अन्यलाई बाबु, आमा नभए पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो? बाबु, आमा दुवैको अस्तित्व खोजेर नागरिकता देऊ, व्यक्तिका वंश, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर भन्न कुन कुराले बाधा उत्पन्न गरेको छ? यसको जवाफ अधिकार खोज्दै हिँड्ने कोही कसैले दिएको जस्तो मलाई लागेको छैन।
मान्छेहरूले दुई हजार ७ सय वर्षपछि गौतम बुद्धको वंश खोजिरहेका छन्। विश्वविख्यात व्यक्तिहरूको वंश नखोजिएको दुनियाँमा कुनै इतिहास छैन। अहिले जन्मिएका व्यक्तिहरू भोलिका दिनमा विश्वविख्यात हुँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तिनीहरू विश्वविख्यात हुन सक्छन्। तिनीहरूको भविष्यको चिनारीलाई हामीले आजैबाट खारेज गर्नुपर्ने किन हुँदैछ भन्ने कुरामा पनि ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ।
हामीले गौतम बुद्धको इतिहास पढ्दा बाबु र आमाको नाम पढ्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाह, अंशु वर्मा, अब्राहम लिंकन, महात्मा गान्धी, जर्ज वासिङ्टन, सरआइज्याक न्युटन, ग्यालिलियो ग्यालिली आदि सयौं व्यक्तिहरूको इतिहास पढ्दा गोत्र, जाति, बाजे, बजै, बाबु र आमाको नामसहित सबै कुराको इतिहास पढ्नुपर्ने, भविष्यका राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, साहित्यकार, इतिहासकारहरूको इतिहासलाई आजैदेखि तेरो बाबु–आमा नभए पनि हुन्छ किन भएको छ भन्नेबारे कसैले सोचेको छैन। यस्ता खालका विचार र व्यवहारले कुनै पनि व्यक्तिलाई भविष्यसम्म निकै असर पर्छ भन्ने कुराको छलफल कहिल्यै भएको छैन। अधिकारको एकोहोरो सुगा रटाइ, निरपेक्ष समानताको हुलहुज्जत प्रकट भइरहेको छ।
बाबु र आमाको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि, परिस्थितिले जतिसुकै क्रुर बनाए पनि नागरिकतामा बाबु र आमा दुवैको नाम राख्नु प्रत्येक व्यक्तिका लागि गौरवको विषय बनाइनुपर्छ। महिलाले सन्तानको बाबु खुलाउने कुरालाई अपमानको विषय बनाउनु हुँदैन। बरू सन्तानको पहिचान, आनुवांशिक अधिकार र सम्मानको विषय बनाउनुपर्छ।
सन्तानको नागरिकतामा आमाको नाम नभए पनि हुने प्रावधान ल्याइनु हुँदैन। सन्तानको सुनौलो इतिहास लेखिनका लागि पनि आफूलाई जन्माउने बाबुआमाको योगदान निरपेक्ष समानताको अधिकार भन्दा सयौं गुणा महत्त्वपूर्ण छ। आनुवांशिक रूपमा सुनिश्चित भएका बाबुआमाको पहिचान जुनसुकै तर्क र कारण दिएर भए पनि मेटाउने मेटाउने कार्य व्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, पहिचान, भविष्य, इतिहास आदि सबै कुराको विरूद्धमा छ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ।
मुख्यतः यहाँ सामाजिक मूल्य मान्यता र व्यक्तिगतवादको झगडा देखिन्छ, समाजको, परिवारको हिस्सा नै नहुन चाहे पनि महिलाको प्रजनन अधिकार, यौन चाहनाको पूर्ति हुनुपर्छ, बच्चा चाहे जसरी जन्मोस्, बाबुको बारेमा नसोधी त्यसलाई आमाको वंशबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्नु चरम व्यक्तिवाद हो कि होइन ? यो पूर्वीय समाजको समुदायमा आधारित मान्यतामाथि व्यक्तिगतवादको आक्रमण हो, यो व्यक्तिगतवाद समुदाय केन्द्रित समाजलाई रोगी र चल्न नसक्ने बनाएर अधिकार केन्द्रित समाज तर्फ उन्मुख गर्ने उदारतावादले ग्रसित छ, याद राखौं, व्यक्तिगतवाद नेपाली समाजको हिस्सा होइन, यो अमेरिकी संस्कृतिको मुख्य अङ्ग हो । नेपाली संस्कृतिमा यसको अतिक्रमण हुनु भनेको अमेरिकी सांस्कृतिक उपनिवेशवाद फैलनु समेत हो । हामी छिमेकीका विभिन्न उपनिवेशवाद र हेपाइबाट त्यसै ग्रस्त छौं, अब सांस्कृतिक रूपमा पनि पश्चिमा गुलामी उन्मुख हुनु हाम्रो अभीष्ट हो ?
अब अर्काे पक्षमा जाऔं। बच्चालाई जन्म दिएपछि पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, उपचार आदिमा आमा र बाबु दुवैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ (मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ४ मा गरिएका व्यवस्थाहरू हेर्नुहोस्)। सम्बन्धविच्छेद भएको मितिबाट २ सय ७२ दिनसम्म जन्मिएको शिशुको बुबा पनि अघिल्लै श्रीमान हुन्छ र उक्त शिशुलाई बुबाको हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। पालनपोषण, उपचार, शिक्षा, सम्पत्ति आदि दायित्वबाट आमासँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको बुबा पनि उम्किन पाइँदैन।
बालबालिकालाई कानुनले ग्यारेन्टी गरिदिएका अधिकारबाट किन छुट्याउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरूरी छ। महिला समानताको नाममा आवाज उठाइरहँदा आफ्ना बालबालिकाहरूको अधिकार हनन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
बाबुलाई कानुनबाटै अर्घेलो गराउने प्रयत्न किन हुँदैछ? वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक जस्ता वास्तविकता बुझेर हो कि बुझ पचाएर? सन्तानले निरपेक्ष समानताको आधारमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि उसको सम्पूर्ण भविष्य सुनिश्चित भइसक्ने वा भइसकेको हो?
बच्चाको बाबु नखोज्ने कार्यले बदमास बाबुहरूलाई आफ्ना सन्तानमाथि कानुनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्नबाट पूरै छुटकारा मिल्न जान्छ। यस्तै गर्दै जाने हो भने देशभरका बदमास बाबुहरूले कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाउनेछन् र दसौं हजार बालबालिकाको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ। बदमास लोग्नेको माध्यमबाट महिलाहरूले बच्चा जन्माउने, लोग्नेले हेर्दै नहेर्ने, अझै जन्म दर्ता र नागरिकतामा पनि बाबुको पहिचान नदिने हो भने समाजमा बदमास पुरुषहरूको हैकम स्थापित हुनेछ।
यसले महिला र बालबालिकालाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा पीडित बनाउने छ। समाजलाई अराजकता र अपराधहरूको जञ्जालमा फसाउनेछ। त्यसरी गरिने अपराधबाट दसौं हजार बालबालिकाहरुको भविष्य डामाडोल हुनेछ। समानताको नाममा बालबालिकाको भविष्य समाप्त पारिदिने कि उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गरिदिने? यी प्रश्नको हल नभइकन बाबु खोज्न पाइँदैन भन्ने जस्ता नारा लगाएर बालबालिकाको भविष्य बर्बाद पारिदिने बाटो खोलिदिनु हुँदैन। यहाँनिर पुरुष र महिलाको नागरिकता लिँदाका बखत दिन खोजिएको कथित समानता ठूलो हो कि बालबालिकाहरुको सिंगो भविष्य?
विदेशी नागरिकको हकमा माग गरिएको वैवाहिक समानताको कुरा गर्दा जसरी विदेश माइती भएकी बुहारीलाई नागरिकता दिइन्छ, ठीक त्यही तरिकाले ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिइनुपर्छ भन्ने गरिएको छ। आम रूपमा महिला नै पुरुषको घरमा जाने भएको हुनाले यो ठूलो समस्या होइन, ज्वाइँलाई पनि बुहारीलाई जस्तै गरी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ।
विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता नदिँदा विभेद पुरुषलाई भएको छ कि महिलालाई? विदेशी पुरुषलाई सहजतापूर्वक नागरिकता नदिँदा कसरी महिलामाथि घोर असमानता भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन। नागरिकता नपाउने विदेशी पुरुषले, घोर असमानता हुने महिलामाथि कसरी भयो? यो जतिसुकै मिलाउन खोजे पनि नमिल्ने तर्क हो। नमिल्ने तर्क ल्याएर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्नु भनेको बौद्धिक डकैती हो।
नेपालको नागरिकता कानुनमा भारतको चासो र दबाब किन यति धेरै छ भने, भारतको दबाब र हस्तक्षेप हेर्दा भारतले नेपालमाथि जनसंख्याको अतिक्रमण गराउन चाहन्छ। कानुनमा कमजोर प्रावधान राखेर आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन चाहन्छ। त्यसमार्फत् भारतले नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, नेपालका प्राकृतिक स्रोधसाधनमा कब्जा जमाउन चाहन्छ।
भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाएर राजनीतिक अभिष्टहरू पनि पूरा गर्न चाहन्छ। यो भारतको दीर्घकालीन चासो हो। भारतीय चासो, दबाब र हस्तक्षेपलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट देशभक्त नेपालीहरूलाई छैन। भारतको दबाब र हस्तक्षेपलाई उजागर गर्नु, नेपाली जनतालाई सचेत बनाउनु कुनै नक्कली राष्ट्रवाद होइन।
भारतले नेपालको नागरिकता कानुनमा किन फितला प्रावधानहरू राख्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। खाली अधिकारको मात्रै कुरा गरेर नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरा पार लाग्ने विषय होइन। भारतले योजनाबद्ध रूपमा ज्वाइँहरू नेपाल पठाउने, तिनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा र राजनीतिमा संलग्न गराइरहेको छ र आफ्नो स्वार्थहरू पूरा गरेको छ भनेर सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसैले ज्वाइँलाई पनि हाताहाती नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा खुला सिमानाको कारण पनि मेल खाँदैन भन्ने कुरा निरपेक्ष समानताको कुरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छ।
संसदमा सरिता गिरीले देखाएको व्यवहार हामी सबैका सामु छर्लंग छ। यदि संसदमा सरिता गिरी जस्ता धारणा राख्ने ३० जना सांसद हुने हो भने तिनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताप्रति आँच आउने व्यवहार कसरी गर्न सक्नेछन् भनेर अनुमान लगाउन कुनै भविष्य देखाउने ज्योतिष भइरहनु पर्दैन। त्यसैले नेपालको नागरिकता अधिकारको विषय मात्रै होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट छ।
भर्खरै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका नागरिकलाई नागरिकता दिने कानुन ल्याएका छन्। अब हामीले त्यसैलाई उदाहरण दिएर भुटानी, तिब्बती वा रोहिंग्या शरणार्थीलाई नागरिकता दिन सक्छौं? प्रश्न उठाउनेहरूले त उठाउन सक्छन्, रूसी मूलका युक्रेनीहरूलाई रूसले नागरिकता दिन हुन्छ भने नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीलाई किन नागरिकता नदिने? तर प्रश्न उठाउनेहरूले उठाउँछन् भनेर नेपालले भुटानी शरणार्थीलाई नागरिकता दिन हुँदैन, सम्भव छैन भनेरै नदिइएको हो।
देशमै भएका आफ्ना नागरिकलाई अधिकार दिन नसकिरहेको बेलामा भविष्यमा आउन सक्ने ज्वाइँ, भान्जाभान्जीहरूलाई अहिल्यैदेखि अधिकार सुनिश्चित गरेर कहीँ पुगिँदैन। नेपालमा अहिलेको आवश्यकता भनेको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउने होइन कि कडाइ गर्ने समय हो। विदेशीहरूले घुम्न जाने नेपालीहरूले बोकेको पासपोर्टलाई त समान व्यवहार गर्दैनन् भने हामीले विदेशीलाई नागरिकता दिने विषयमा कसरी समानताको कानुन निर्माण गर्न सक्छौं?
देशको वास्तविकताभन्दा टाढा बसेर बौद्धिक समानताका विलास गर्ने व्यक्ति र समूहहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। नागरिकता विदेशी नागरिकलाई निरपेक्ष समानताको आधारमा दिनैपर्छ भनेर बौद्धिक विलास गर्ने जिनिस होइन। यो देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सामाजिक, आर्थिक अवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबै विषयसँग जोडिएको विषय हो।
देशले यही यथार्थलाई बुझेर नागरिकता नीति तय गर्नुपर्छ। विदेशी दबाब, हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ, लहड र निरपेक्ष समानताका आधारमा तय गरिने नागरिकता नीतिले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा समस्या निम्त्याउँछ र ठूलो हानिनोक्सानी गर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जानकारी भएको विषय हो।
