माओवादी केन्द्रले देशमा सुशासन कायम गरि देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो १४ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरि सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको अहिलेसम्म प्राप्त विभिन्न तथ्यबाट स्पष्ट भएको ठहर गरेको छ ।
माओवादीले ‘भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेरुजु, सामाजिक विभेद र हिंसा, व्यक्ति प्रधानता, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको कमी आदि सुशासन कमजोर हुँदाका फल’ भएको भनेको छ । सुशासनका निम्ति समाजवादी वैचारिकीको जगमा नीतिगत एवम् प्रणालीगत पुनर्संरचना, राजनीतिक सङ्कल्प, संस्थागत पुनर्गठन र प्रविधिको विकास एवम् प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै माओवादीले प्रक्रियाउन्मुख नीति–प्रणाली, नेपालको सामाजिक बनोट र राजनीतिक सङ्कल्पको कमी भ्रष्टाचारका मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको बताएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्ससन इन्डेक्स सन् २०२१ का अनुसार नेपाल विश्वका १८० देशमध्ये भ्रष्टाचारमा ११७ औं स्थानमा रहेको छ । निश्चित समयभित्र समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनको सुनिश्चितता विकल्पहीन शर्त हुने भन्दै माओवादीले देशमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न पाँच वर्षमा सुशासनका सूचकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सुशासनका लागि माओवादीले गर्ने काम यस्तो छ
आगामी सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयामहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने छ। आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने छ ।
सरकारको सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो, पारदर्शी र चुहावटमुक्त बनाउन सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी इ–गभर्नेन्स प्रणाली लागु गरिने छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको अवस्थामा तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई कार्यालय धाउन नपर्ने गरी घर–घरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिने छ ।
विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी विकास–निर्माणका ठुला आयोजनाहरूलाई नतिजामूलक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन एक छुट्टै ऐन बनाई विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गरिने छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक १५ दिनमा प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बसी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने, समस्याहरूको तत्काल निराकरण खोज्ने र आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरको आधारमा संलग्न कर्मचारी, निर्माण कम्पनी, सप्लायर लगायतलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गरिने छ ।
राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरिने छ । ‘हाजिर गर्न कार्यालय जाने र तलबका लागि जागिर खाने’ मनोवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीलाई सही अर्थमा राष्ट्र सेवक बन्ने वातावरण निर्माण गरिने छ ।
भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न जनसहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरिने छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेलाई नैतिक आधारमा सामाजिक बहिष्कार हुने परिस्थितिको विकास गरी भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण निर्माण गरिने छ ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा सेवानिवृत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मात्र बाहुल्यता हुने गरेको देखिएकोले यस अवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ वर्तमान संविधान जारी गर्नुपूर्वको ऐन भएकाले सङ्घीय मोडलको विकासको लागि यस ऐनको दायर साँघुरो भएकोले संविधानले आत्मासात् गरेको विषय र दायरालाई समेट्ने गरी सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको विकासलाई नियमन गर्ने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।
राजस्व प्रणालीलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री, नागरिकमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले सुविधा प्रदान गरेको आधारमा कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
सरकारी निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको अवस्था तथा सेवा–सुविधा बारेमा डिजिटल बोर्ड तथा एपबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सार्वजनिक खर्चको अख्तियारी तत्काल र सहज ढङ्गले हुने व्यवस्था मिलाइने छ । असारे विकासको परम्परा अन्त्य गर्न वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै परियोजना कार्यान्वयनको समय–तालिका, जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी स्पष्ट तोकिने छ ।
सरकारका बोर्ड, परिषद् आदिमा उच्चपदस्थले अध्यक्षता गर्दा समयमा बैठकसमेत बस्न नसकी संस्थाको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेकाले बोर्ड, परिषद् आदिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने व्यवस्था खारेज गरिने छ ।
सुशासन विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि नैतिकता, इमानदारिता र आचरणको विषय भएकाले सुशासनका सबालमा आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेसँगै व्यापक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधि, मन्त्री र लाभको पदमा रहने व्यक्तिले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कार्ययोजना पदवहाली भएको १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा प्रगति समिक्षा गर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउन वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रविधिमा आधारित ‘प्रगति अनुगमन प्रणाली’ निर्माण गरी लागु गरिने छ । कर्मचारी तथा राज्य कोषबाट सेवासुविधा लिने सबैको कार्यसम्पादनलाई यस प्रणालीसँग जोडिने छ ।
