काठमाडौँ- मंसिर १९ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो। निर्वाचनपछि बसेको पहिलो औपचारिक बैठकमा निर्वाचन परिणामको समिक्षासँगै गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भयो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सो बैठकमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट दुई वटा प्रस्ताव आयो– एक, निर्वाचन सफलतासाथ सम्म्पन्न भएको र फेरि पनि गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनेबारे संयुक्त वक्तव्य दिने। दुई, गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन केही साना दलहरूको समर्थन जुटाउन आवश्यक भएकाले सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनतिर तान्न उनीहरूलाई सहज हुनेगरि अध्यादेश जारी गर्ने।
जसबाट रेशम चौधरी जेलबाट छुट्ने र सीके राउतका कार्यकर्ताको मुद्दा पनि खारेज भएपछि उनीहरू सत्ता गठबन्धनमा जोडिने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको थियो।
त्यो दिन बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत सामाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूको संयुक्त विज्ञप्ति आयो। जसले फेरि यहि गठबन्धनको सरकार बनाउन गठबन्धनका दलहरू सकारात्मक रहेको सन्देश गयो।
तर यही काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रस्तावमा भने बैठकमा विरोध भयो। जसले गर्दा त्यो दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय हुन सकेन। त्यही रोकिएको अध्यादेश आइतबार मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि सोमबार स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ, जसले तीब्र विवाद निम्त्याएको छ।
‘देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालले पहिले नै अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेर आउनु भएको रहेछ,’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बैठकमा अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखियो र तयारी गर्न मुख्यसचिवलाई त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमै त्यसको विरोध गर्नु भयो।’
श्रेष्ठले बैठकमा खासगरी दुई वटा तर्क राखेर अध्यादेश ल्याउने कुराको विरोध गरेका ती नेताले बताए। एक, यो सरकार काम चलाउ भएकोले संवैधानिक रुपमा यस्तो सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। दुई, आपतकालिन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने भए तापनि यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमा अध्यादेश ल्याएर होइन, संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्छ।
