काठमाडौं– स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने म्याद ६ महिना थपिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार बैंकहरुले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम असार मसान्तसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको हो।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँदाजाँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने म्याद थपेका हुन्।
सरकारले बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन थालेपछि गत असार मसान्तदेखि स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने बनाएको थियो।
पुस मसान्तसम्म प्राप्त सो सुविधा अब असार मसान्तसम्म लम्बिएको छ। यसले बैंकहरुलाई लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नेछ।
यसअघि बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्ने अवधि लम्ब्याउन आग्रह गर्दै आएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै वाणिज्य बैंकहरुले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ ६ महिना चलाउने पाउने भएका छन्। जसका कारण तरलतामा थप चाप नपर्ने बैंकहरुको ठम्याइ छ।
