काठमाडौं– सांसदहरुले देशभरका सबै विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन स्थानीय तहमा नै छपाई गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषय छलफलमा भएको थियो। उक्त छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले नेपाल संघीय संरचनामा गएकाले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
सांसदहरुले संघीय संरचनागत रुपमा कामको बाँडफाँट गरेर पाठ्यपुस्तक छपाई गरे सहज हुनसक्ने बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक छपाई दिन नसके पनि प्रदेशसम्म दिन सक्नुपर्ने बताइन्।
उनले सरकारले विकेन्द्रिकरणका कुरा गर्ने तर सबै संस्थाहरु केन्द्रिकरणमा राखेर संघीयता फस्टाउन नसक्ने जिकिर गरिन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सांसद नाराणप्रसाद दाहालले पाठ्यपुस्तक छपाई केन्द्रमा भन्दा पनि सात वटा प्रदेशमा लैजानुपर्ने बताए। उनले प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक छपाई गर्दा प्रदेशको कामकाज र दायित्वभित्र पर्ने बताए।
दाहालले प्रदेश वा स्थानीय तहहरुलाई अधिकार दिने विषयमा र पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए। सांसद विमला घिमिरेले पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न स्थानीय तहलाई नभएर प्रदेश सरकारलाईसम्म दिन राम्रो हुने बताइन्।
उनले अहिले केही गाउँपालिकाहरुले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरिन्।
