काठमाडौं– सरकारले सूचनालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ‘सूचना वर्गीकरण’ गरेको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई काम नलाग्ने बनाउने गरी वर्गीकरण गरेको हो। सरकारले ८७ प्रकारका सूचनाहरु गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको छ।
पुस १२ गते मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा बसेको समितिले पुस २९ गते सूचना आयोगलाई जानकारी पठाएको थियो। तर सूचना आयोग त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेभन्दा लुकाउनेतिर लागेको थियो। उक्त वर्गीकरण सार्वजनिक भएलगत्तै सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गरेका अभियन्ता र नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
अभियन्ता र महासंघले सूचना आयोग पुगेर उक्त वर्गीकरण सच्याउन माग गरेका छन्। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि यसको जानकारी गराइएको छ। आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै सूचना लुकाउने कार्य गरेको आरोप लाग्ने भएपछि उनले सरोकारवाला निकायलाई छलफलमा बोलाएका हुन्।
‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् भनेका छन्, ‘सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ।’
‘सरकारको वर्गीकरण सूचना लुकाउने नियतले आएकाले आपत्तिजक’
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मुख्यसचिवले एकलौटी रुपमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन वर्गीकरण मान्य नहुने टिप्पणी गरे। उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन जनताले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना पाउने अधिकार भएकाले यसलाई कसैले लहड लाग्दैमा रोक लगाउन नमिल्ने बताए। उनले सूचना वर्गीकरणका लागि विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल हुनुपर्नेमा सरकार वा मुख्यसचिव लाग्दैमा नहुने बताए।
‘सरकारले उक्त निर्णय अबिलम्व फिर्ता लिनुपर्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘जनताको सूचना पाउने अधिकार ऐनले ग्यारेन्टी गर्ने अनि नियमावली बनाएर वर्गीकरण गरेर सरकारले खोस्न पाउँदैन। महासंघले प्रतिकार गर्छ।’
सूचनाको हकका अभियन्ता टंक अर्यालले पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको वर्गीकरण त्रुटिपूर्ण भएको बताए। उनले प्रक्रियागत रुपमा र विषयवस्तु (कन्टेन)को हिसाबले पनि त्रुटिपूर्ण रहेको बताए। सार्वजनिक भएको दस्तावेजमा मुख्यसचिवको मात्र हस्ताक्षर रहेको र सूचना वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयका सचिवसहित विज्ञहरुको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने उनले बताए।
‘मुख्यसचिवले एकलौटी रुपमा यस्तो विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो वर्गीकरण सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पनि विपरीत छ। सूचनाको हकले सार्वजनिक गर्नु भनेको कुरालाई गोप्य राख्ने नियत देखिन्छ।’
के छ वर्गीकरणमा?
सूचना नदिने र सार्वजनिक निकायले चाहेमा गोप्य राख्नुपर्ने बहानामा सूचना लुकाउने गरी वर्गीकरणमा देखिन्छ। वर्गीकरण ३०, २०, १०, ५ र २ वर्षसम्मको राखिएको छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय अन्तर्गत २९ प्रकारका सूचनाहरू ३० वर्ष, २० वर्ष र १० वर्ष गोप्य रहने भनिएको छ।
वर्गीकरणको १० नम्बर बुँदामा ‘उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट हुने भेटघाट तथा छलफल सम्बन्धी विषय’ २० वर्ष गोप्य रहने उल्लेख छ। आम जनताको करबाट चल्ने यस्ता व्यक्तिहरुका बीचमा भएका सूचना जनताको पहुँचमा राख्नुपर्नेमा झन् गोप्य राख्ने कार्य वर्गीकरणले गरेको देखिन्छ।
बुँदा २५ मा ‘संसद् र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफसँग सम्बन्धित विषय’ पनि गोप्य राख्न सक्ने बाटो राखिएको छ। जनताका लागि काम गर्ने भनिएको मन्त्रायलले खुला संसदमा राख्ने कुरा गोप्य राख्नु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २७ विपरीत हुने सूचनाको हकका अभियन्ताहरुले टिप्पणी गरेका छन।
व्यापक अर्थ लाग्ने, नागरिकको सूचनाको हक खोस्न सकिने र बहुअर्थ लगाउने गरी वर्गीकरण गरेको उनीहरुको आरोप छ। बुँदा नम्बर २९ मा उल्लेखित ‘विशिष्टीकृत कानुनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका विषय’ भन्ने शब्दावलीले सूचनाको हकको कानुनलाई प्रयोगविहीन बनाउने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका अभियन्ता तारानाथ दाहालले बताए।
यो शब्दावली देखाएर सूचना गोप्य राख्न तथा लुकाउन सहज हुने र यसले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निस्तेज हुने उनको दावी छ।
अपराध अनुसन्धान र तहकिकातसँग सम्बन्धित विषय भनी विभिन्न ११ वटा नीतिगत विषयहरूलाई वर्गीकरणमा उल्लेख गरिएको छ। जसमध्ये बुँदा नम्बर ३२ मा ‘सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय’ भनिएको छ। यस्तो विषयको सूचना १५ वर्षसम्म गोप्य राख्ने उल्लेख छ।
कालो सूचीमा परेका ठेकेदारसँग सम्बन्धित सूचना समेत माग गर्न नागरिकहरूलाई रोक लगाउने वर्गीकरणमा उल्लेख छ। यसैगरी बुँदा नम्बर ३४ मा ‘राजस्व चुहावट, करछली, शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय’ १० वर्षसम्म गोप्य रहने उल्लेख छ।
त्यस्तै कुनै पनि छानबिन, जाँचबुझ, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि गठित आयोग, समिति र कार्यदलको प्रतिवेदन पनि १० वर्षसम्म गोप्य रहने बुँदा नम्बर ४१ म भनिएको छ। यसले सरकारलाई झन् सूचना लुकाउन सहज हुनेछ।
पछिल्लो समय लाल आयोगदेखि अन्य आयोगको प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना माग गर्ने क्रम बढेपछि मुख्यसचिवले यस्तो व्यवस्था राखेको देखिन्छ।
वर्गीकरणको बुँदा नम्बर ५५ ‘विदेशी लगानीको लाभांश फिर्ता सम्बन्धी विवरण ५ वर्ष गोप्य रहने’ भनिएको छ। यसले झन् शंकास्पद धनलाई संरक्षण गर्ने देखिन्छ। एनसेल कर छली प्रकरण फेरि पनि हुन पाउने छैन।
बुँदा नम्बर ५९ मा नेपाल सरकारसमक्ष निर्णयका लागि पेस भएका विषय गोप्य रहने उल्लेख छ। यसले सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सबै तहका सरकारको प्रारम्भिक वित्तीय विवरणहरू, बजेटका सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको जानकारी र विशेष तथा समपूरक अनुदान सम्बन्धी विवरण समेत गोप्य रहने देखिन्छ।
गोपनीयता सम्बन्धी अलग्गै ऐन निर्माण भएको अवस्थामा वर्गीकरणले फेरि गोपनीयताका क्षेत्रहरू भनी १४ प्रकारको तोकिएको छ।
‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण’ गोप्य रहने निर्णय गरिएको छ। यसले अपारदर्शी निर्णय र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई बल पुर्याउने देखिन्छ। आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनसमेत गोप्य राख्ने भनिएको छ। वर्गीकरणका लागि गत असार १ गते समितिले आफ्नो एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।
विगतमा पनि प्रयास, तर असफल
विगतका सरकारहरुले पनि सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर यो विवाद सर्वोच्च पुगेर बदर भएको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पनि यस्तै वर्गीकरणको प्रयास भएको थियो। तत्कालीन समयमा ८० प्रकारका नीतिगत विषयहरू गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरिएको थियो।
सो वर्गीकरणलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। पछि फैसला गर्दै सरकारको निर्णयपछि बदर गरिदिएको थियो। अहिले पुनः सोही वर्गीकरणलाई अझै फराकिलो पार्दै वर्गीकरण निर्देशिका जारी गरेको देखिन्छ।
