काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्नेबागम तयारी गरेको छ ।
महानगरका अनुसार कारबाही स्वरूप केन्द्र र प्रदेश मातहत अन्तर्गतका ७२ वटा अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
महानगर स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्ने अस्पताललाई थप कारबाहीका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने छ । यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन नै बन्द गरिने उनले बताए ।
गत २ जेठमा महानगरले एक सूचना निकाल्दै लक्षित वर्गका बिरामीले निःशुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर विवरणहरु प्रत्येक महिनाको १० गते भित्र पठाउन भनेको थियो ।
अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गको विवरण पठाउन महानगरको आग्रह गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
