सरकारले खारेज गर्ने र गाभ्ने भनेका निकाय कुन कुन हुन् ? [सूचीसहित]

अब स्थानीय तहमा हुन्छन् : तथ्यांक, नापी र मालपाेत कार्यालय

पालिका लाइभ १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार २२:११

काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहत रहेका २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा निकाय खारेज हुने घोषणा गरे पनि त्यस भन्दा भन्दा बढी निकाय गाभिने बजेट वक्तव्यको अनुुसूचीमा उल्लेख छ ।

अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार अब महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज हुनेछ । देशभरका ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला तहमा रहेका तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज हुनेछन् । उनीहरुको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुने भएको छ ।

देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय गाभिने भएका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. महतले दुवै निकाय गाभेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा दिने संरचना तयार गरिने बताए । विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन समितिहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना छ ।

सरकारले अतिरिक्त हुलाक पनि खारेज गर्दैछ । बजेट बक्तव्यमा ‘अतिरिक्त हुलाकलाई खारेजी गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालय खारेज हुनेछ, त्यसको साटो हरेक स्थानीय तहमा एउटा हुलाक कार्यालय राख्ने योजना छ ।

फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यसको काम हुलाक सेवा विभागले गर्नेछ । केन्द्रीय धनादेश कार्यालय पनि विभागमै गाभिनेछ । हुलाक वचत बैंकको खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा सारेर हुलाक बचत बैंक समेत खारेज गर्ने घोषणा छ ।

अब राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज भई त्यसको काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकरण सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास र पुनस्र्थापना ईकाई कार्यालय खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्य अनुसार कपास विकास समिति खारेज हुने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी त्यसको काम कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ ।

यी हुन् पूर्ण खारेज गरिने ५ संस्था:

१. कपास विकास समिति

२. महिला तथा बालबालिका विभाग

३. नेपाल विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति

४. मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति

५. ताल संरक्षण विकास समिति

६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय

मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने संस्था:

१. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

२. टिक व्यवस्थापन कार्यालय

३. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने)

४. तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने)