काठमाडौँ– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहले कार्यविधि नबनाइकन सेवा प्रवाह गरेको बताएको छ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममायाँ कुँवरले स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सुधारमा ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सोझै खरिद भएका विषयहरुमा सुधार र स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने कामहरुमा पनि विभिन्न साझेदार वा स्टेक होल्डरमार्फत गर्दै आएको कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिएका सेवाहरुको के कस्तो स्थिति छ, त्यसको ५ वर्षे मूल्यांकन गरी सोको पनि विशेष लेखा परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन पनि यो वर्ष हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रमा मुख्यगरी ऐन, कानूनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सोझै खरिद भएका विषयहरुमा सुधार गर्नुपर्ने, स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने कामहरुमा पनि विभिन्न साझेदार वा स्टेक होल्डरमार्फत गर्दै आएको नागरिक संस्थामार्फत गराउँदै आएको, आफूले अनुदान प्राप्त गरेका क्षेत्रहरुमा अनुगमन तथा आफूले बजेट लगानी गरेको ठाउँको के कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ, कस्तो प्रतिफल प्राप्त भएको छ, चाहे अनुसारको सेवा प्रवाह भयो की भएन? त्यसको अनुगमन हुने गरेको छैन।’
स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा कमजोरी भएको पाइएको उनले बताइन्।
‘सेवा प्रवाहमा कार्यविधि नबनाइकन, जुन विषय हामीले कार्यविधि बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, त्यस्ता विषयमा कार्यविधि नबनाएको विषयहरु भए, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा कमजोरी भएको छ,’ उनले भनिन्।
उनले महालेखा परीक्षक विकास बिरोधी निकाय नभएको स्पष्ट पारिन्।
