काठमाडौं– सरकारले ढिलै भए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्दैछ ।
कोषले आज बुधबारदेखि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न तयारी गरेको हो । उक्त कार्यक्रमको सुरुवात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बुधबार गरेपछि शुभारम्भ हुने छ ।
कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले कार्यविधि अनुसार गत वैशाख १ देखि नै सुरु गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेकाले ढिला भएको हो ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा सबैतिर एकै पटक गर्न नसकिने भएकाले केही पालिकासँग सम्झौता (एमओयु) गरेर कोषमा आबद्ध गराउन थालिने जानकारी दिए ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ गएको माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो । सो कार्यविधि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्वीकृत कार्यविधि अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम अर्थात् एक हजार ९१२ रुपियाँ कोषमा योगदान गर्नुपर्ने छ ।
जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने छ भने बाँकी ९.३७ प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ तर केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उक्त रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।