काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन् ।
उनले यस्ता घटनाहरुबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसून् भनेर यस अघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको पनि स्मरण गराए ।
बिहीबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्चअधिकारीहरुसँगको छलफल पछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको बताए ।
उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यस अघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने आश्वासन समेत दिए ।
अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अघि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
‘यो विषय अहिले त्यति चर्चा गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । तर तथ्य के हो भने आगमन पछाडि प्रहरीको कुनै ठाउँमा भूमिका हुँदैन । त्यहाँ कष्टम क्लिअरेन्समा पनि हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो छलफल पहिला देखिनै सुरु भएको थियो कि त्यहाँ कष्टममा पनि क्लिअरेन्समा प्रहरीको भूमिका हुने गरी व्यवस्थापन गर्न उचित हुन्छ भनेर हामीले यस भन्दा अगाडिनै प्रस्ताव राखिराखेका छौं । त्यसो त हामीले अवैधानिक रुपमा भित्र्याइएका, कतिपय ट्रकमा ल्याइएका सामानहरु पनि हाम्रो प्रहरीले पक्रेर बुझाउँदाखेरी सम्बन्धित निकायले प्रहरीकै रोहवरमा खोलिदिने ग¥यो भने उपयुक्त हुन्छ भनेर त्यो प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिसकेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसकारण यसबारेमा अहिलेसम्म भएको कार्यविभाजनलाई नयाँ ढंगले छलफल गरेर, समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो हो । तर, यो घटनाको सन्दर्भलाई लिएर कसैलाई जिम्मेवारी थोपर्ने वा कसै बस्ने ढंगले चाँही छलफल गर्नु उचित छैन । खाली हाम्रो कामहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी गम्भिरतापूर्वक गर्दैछौं ।’
उनले यो घटनाको अनुसन्धानलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउने बताए ।
‘अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटेपनि, नघटेपनि जुन घटना हुन्छ । हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । प्रधानमन्त्रीको पनि स्टयाण्डबाईं निर्देशन छ । जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भएपनि, जुनसुकै घटना भएपनि निर्दोष नफसून । र, घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्नेगरी होस् । र, दोषीलाई चाँही कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्टयाण्डबाई निर्देशन छ । त्यसै आधारमा हुन्छ’, उनले भने ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि आफूले एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको पनि दोहोर्याए ।
उनले कार्यदल अन्तरगत उपकार्यदल समेत बनाएर गृह मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा आफूले सुरु देखिनै जोड दिएको दावी समेत गरे ।
