काठमाडौँ- बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको बचत निक्षेपमा गणना गर्न नदिने भएको छ।
आइतबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ।
मौद्रिक नीतिमार्फत स्थानीय सरकारको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने नीति ल्याउन लागेको हो।
साउन पहिलो र दोस्रो दिन बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा रहेको स्थानीय तहको १ खर्ब बढी रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले आफ्नो खातामा सारेको थियो।
गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको यस्तो पैसालाई ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए।
अब स्थानीय तहको पैसालाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न नदिइने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘प्रणालीमा अधिक तरलता छ, अब स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था तत्काललाई हटाइने छ,’ उनले भने, ‘यदि भोलिका दिनमा फेरि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भयो भने पुनः स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन मिल्छ।’
