काठमाडाैं- नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार एक वर्षभित्र सवै पालिकामा जग्गा वर्गिकरणको काम सकिनुपर्ने छ ।
नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।
गत वर्ष जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी हुँदा पालिकाहरुले ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर, मंसिर २३ सम्म अधिकांश पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि धेरै पालिकामा जग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट ठप्प भएकोे थियो ।
यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो भने कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् ।
व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ ।
