काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री र सचिवहरु मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका छन्।
सोमवार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरु निणर्य गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताएका हुन्।
उनले सचिवहरुमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा, मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको बताए। व्यवसायीहरु पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ की भनेर आतंकित हुने खतरा रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रा ऐन, कानून र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिदैन। जसरी भएपनि बरु परिणाम नआए नआओस् कामचाहीँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्नुहुँदैन भन्नेखालको छ। आजभोलि त गम्भिर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरु, सचिवहरु, मन्त्रीहरु सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ। सचिवज्यूहरु निर्णय गर्यो भने अदालतमा जानुपर्ने। मुद्दा मामिलामा जानुपर्ने भनेर एउटा आतंकजस्तो बनेको छ। व्यवसायीहरु व्यवसाय गर्न अगाडि बढ्दै गयो भने मुद्दा, मामिलामा फसिन्छ भनेर व्यवसायी आतंकित हुने खतरा।’
उनले देशको परम्परागत ऐन, कानून र परम्पराले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले ऐन, कानून र परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखि काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्र र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास नहुने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले देशको विकासमो मोडेलमा व्यापक बहस र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास हुन नसकेको बताए। त्यसैका कारण पुँजिगत खर्चमा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यमान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने बताए। उनले सच्याउनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन समेत दिए।
