काठमाडौं– सरकारले सरकारी निकायमा सफ्टवेयरहरुको अनावश्यक निर्माणलाई रोक लगाएको छ ।
विभिन्न बहानामा सफ्टवेयरहरु निर्माण गर्दा अनावश्यक खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै गत ५ भदौमा बसेको सचिवहरुको बैठकले जथाभावी सफ्टवेयर निर्माण गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रयोगमा नआएका सफ्टवेयर हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
‘प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयरबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा प्रयोगमा रहेका कार्यालयको सफ्टवेयरको सोर्स कोड आफैंसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।
यसैगरी बैठकले सरकारी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विद्युतीय सुशासन आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले कुनै तयारी र छलफल विना सफ्टवेयर किन्दा अहिले करिब २५ करोड रुपैयाँ लागतको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली सञ्चालन र प्रयोगमा नै छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले किनेको सो सफ्टवेयरबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरिरहेको छ ।
