काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ ।
गत शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयन स्रोतले जनाएको छ ।
आजदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
असार मसानतमा स्थानीय तहको सञ्चितको कोषमा करिब एक खर्ब १० अर्ब रहेको थियो । जसको ६० प्रतिशत करिब ६६ अर्ब हुन्छ । यस आधारमा वाणिज्य बैंकहरुमा ६० अर्ब भन्दा बढीले निक्षेप बढ्न जान्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त सुविधा प्रदान गर्दा पर्ने प्रभाव समीक्षा र अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा कार्यालयका सह महालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहने छन् ।
यसअघि असार मसान्तसम्म स्थानीय तह सञ्चित कोषको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था थियो ।
