गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद’ नारासहित २०७५ सालमा एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान कार्यक्रमको अवधारण ल्याएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत प्राथमिकता दिएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहमा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा खेलमैदान बनाउने योजना अगाडि सारे पनि पाँच वर्षको अवधिमा जम्मा १४ वटा पालिकामा खेलमैदान निर्माण भएका छन् ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएको उक्त कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावका कारण अलपत्र परेको हो ।
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च उचाइ खेलमैदान निर्माणका लागि जग्गाको नापजाँचसहित विस्तृत डिजाइनको काम पूरा भए पनि जग्गाको टुंगो लाग्न सकेन् । जग्गाको टुंगो लागेपछि मात्र आयोजनाको ढीपीआर बनाइने छ ।
आव २०७५–७६ मै सरकारले मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–२ छेङ्गुरमा ‘हाइअल्टिच्युड’ पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र पनि घोषणामै सिमित रहयो । प्रदेश सरकारसँग जग्गाको स्वामित्व नहुने संघिय सरकारले स्वामित्व नदिने हुँदा उक्त योजना पनि सफल हुन सकेन् ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कास्कीको अन्नपूर्ण, स्याङ्जाको बिरुवा, गोरखाको भीमसेन थापा, तनहुँको म्याग्दे, नवलपुरको हुप्सेकोट, पर्वतको पैँयू गाउँपालिका, बागलङको गलकोट, म्याग्दीको बेनी नगरपालिका लगायत स्थानीय तहमा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ । एउटा मैदानका लागि मन्त्रालयले पाँच लाखदेखी १५ लाखसम्म बजेट उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खेलमैदानका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ । मापदण्ड बनाएर नयाँ प्रस्ताव आह्रवान गर्ने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा खेलमैदान निर्माणका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा १ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
कत्तै निर्माण त कत्तै स्तरोन्नति (ठूला–साना) गरी गत आवमा खेलमैदानसहित १ सय ३७ वटा खेल पूर्वाधारका योजना सम्पन्न गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती योजनामा ५ लाखदेखि १५ लाखसम्मको बजेट खर्च भएको हो । संघ सरकारबाट आएको शसर्त बजेटका १५ वटा खेल पूर्वाधारका योजना पनि गत आवमा सम्पन्न भएका छन् ।
मन्त्रालयले खेलमैदानमा गरिएको लगानी थोरै हुँदा समयमै सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । खेलमैदान निर्माण गरेर कहिल्यै पनि सम्पन्न हुने मन्त्रालयले स्व्ंम बताउँछ ।
मन्त्रालयका अनुसार वर्षेनी मर्मत, सम्भार र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले खेलमैदानको काम कहिल्यै सम्पन्न हुँदैन् । तर, खेल संचालन गर्न सक्ने अवस्थासम्म पनि बजेट अभावका कारण गराउन नसकिएको हो ।
