अहिले देशभित्र सबै क्षेत्र सुषुप्त द्वन्द्वको अवस्थामा छन्। यो द्वन्द्व निकास मागेको छ। धेरै क्षेत्र आर्थिक मन्दीको आशंकाले द्वन्द्वमा छन्। पेशागत क्षेत्रहरू समेत अहिले आन्दोलनमा छन् ।
हिजोको शिक्षक आन्दोलनपछि अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको माग मुख्य दुइटा विषयमा केन्द्रित छ। स्थानीय तहलाई निजामती सेवा ऐन भित्र समेट्नुपर्ने र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने। झट्ट हेर्दा माग स्वाभाविक लाग्छन् ।तर यसभित्रका गहिराइ सम्म हामी कति पुगेका छौँ। यहाँ थोरै चर्चा गरौँ।
अहिलेसम्म सरकारी जागिरको साख र इज्जत निजामती सेवाले धानेको छ ।सरकारी उपनाम निजामती सेवा मानिन्छ। संघीयता पछि पनि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको मोह बिर्सन सकेनौ। किनकि प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व समेत कर्मचारी मैत्री हुन सकेन । कर्मचारीहरू पनि स्थानीय राजनीति नेतृत्व सँग त्यति विश्वस्त देखिएनन् ।
त्यसैले केन्द्रीय कर्मचारी नीतिप्रति कर्मचारीहरूको विश्वास र भरोसा आउनु स्वाभाविक हो । हाम्रोमा निजामती सेवाको अभ्यास सात दशक पुगिसकेको छ । तर यसले दिएको नतिजा र सन्तुष्टि हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ। निजामती सेवा नामले मात्र यसको सुविधा र नतिजालाई निश्चित गर्दैन। निजामती सेवाको आकर्षण यसको सेवा सर्त हो। स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन भित्र स्थानीय तह समेटिनुपर्ने माग राखेका छन्। यो माग नाम वा काम के प्रतिको आकर्षण हो। बुझ्न गाह्रो छ।
कर्मचारीलाई सेवाको नामभन्दा वृतिविकास मुख्य हुन्छ। नामले वृत्ति विकास दिँदैन। निजामती सेवाभित्र समेटिनुपर्ने माग स्थानीय तहका कर्मचारीको हो। स्थानीय राजनीति नेतृत्व छुट्टै सेवा र नाम चाहन्छ। किनकि हाम्रो संघीयताको मर्म यही हो। स्थानीय तहका कर्मचारी र नेतृत्वको बिचमा यो विषयमा सहमति हुन सक्छ ? किनकि हामीले छुट्टै सरकारको अभ्यास संविधान र ऐन बाट गरिसकेका छौँ।
संघीय निजामती सेवाका सर्त संग नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउने व्यवस्था संविधानमै छ । सेवा सर्त नबाझिने गरी तल्ला सरकारले कानुन बनाउने तर सरकार पिच्छे सुविधा थप्न बाधा नपुग्ने विषय राख्दा कर्मचारीमा वृत्ति विकास र सन्तुष्टि मिल्न सक्छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहका निश्चित पदमा प्रतिस्पर्धाबाट संघ सम्म आइपुग्ने केरिडार दिन सकिन्छ। अन्तर प्रदेश अन्तर स्थानीय तह सरुवा र बाढुवाका विषय प्रदेश सरकारकै अधिकार हो।याे विषय खासै ठुलो विवादको विषय होइन। यसो गर्दा अन्तर तह वृत्ति विकास नरोकिने र निजामती सेवाको अनुशासन र सर्त सबै तहले पाउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टै नाम र सेवा गठन गर्न गर्दा कर्मचारीहरू मर्कामा पर्दैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषय स्थानीय तहका कर्मचारीको माग होइन । यो विषय सङ्घीय एेनकाे विषय हो। तर हामी संघीयतालाई कति सफल पार्न चाहन्छौँ। कर्मचारी नीतिले संघीयताको सफलता र असफलता लाई निर्क्योल गर्दै जान्छ।
अहिले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था छैन। स्थानीय तह सुशासन प्राप्त गर्ने केन्द्रीय बिन्दु हो।यहाँ राजनीतिक नेतृत्व समेत दलगत हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ। कमसेकम हाम्रोमा दलगत भए पनि स्थानीय तहको सरकारलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। यहाँ दलगत अभ्यास होइन ।प्रजातान्त्रिक अभ्यास मात्र हुन्छ निर्णय प्रक्रियामा।
त्यसैले यो तहबाट नतिजा लिन साह्रै सजिलो हुन्छ । त्यसैले यो तहमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुहुँदैन। पेशागत हकहित र सामूहिक सौदाबाजीका थुप्रै अभ्यास हुन सक्छन्। संघीय टेड युनियन महासंघले स्थानीय तहका जुनसुकै कर्मचारीको मर्का सुन्ने र स्थानीय तहमा मर्का सुनुवाइ प्रतिनिधि तोक्न सक्छ। उनीहरूको मर्का संघीय ट्रेड युनियनले सुन्न सक्छ ।
ट्रेड युनियन दलगत रङमा फसेकोले यो समस्या देखिएको हो। हामीले संघीय अहिलेसम्म ट्रेड युनियनको विकृति देखिसकेका छौँ। कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनले राजनीतिमै विभाजन गरिदिए। वृत्ति विकासका विषयमा समेत हस्तक्षेप भयो। र आज ट्रेड युनियनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको विश्वास जित्न सकेको छैन संघीय सेवामा समेत यस्ता अधिकारका विषयमा छलफल हुँदैछ। स्थानीय तहका कर्मचारीको पेशागत हकहित र माग सम्बोधन केन्द्रीय टेड युनियन महासंघले स्वतन्त्ररुपमा गर्ने व्यवस्था राम्रो हुन्छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिने ट्रेड युनियनको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा राम्रै होला। तर व्यवहारिकरुपमा स्थानीय नेतृत्वसँग राजनीति गन्ध विभाजित गर्ने कामले भोलि आजकै अवस्थाबाट गुज्रनु पर्छ ।यो विषय माग र दबाबको आधारमा होइन अनुभवको आधारमा पनि सिक्नु जरुरी छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बाटोमा आन्दोलन गर्न दिएर रमिता हेर्नुहुँदैन। नीतिगत र सैद्धान्तिक संवाद गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। किनकि देश सुषुप्त द्वन्द्व अवस्थामा छ। वेतनधारी कर्मचारीले समेत आगोमा घिउ थप्दै जाने हो भने बाहिरी वातावरण त्यति सकारात्मक छैन ।
हाम्रा मागहरू अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक समस्या भन्दा त्यति गहन र दरिला छैनन् । यी विषयलाई चाहेमा नेतृत्वले टेबलको संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छ।
