गोरखा– गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र आयोजनाहरूको समस्या सल्टाउन जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लामा लामो समयदेखि निर्माण रोकिएका र ढिलासुस्ती भएका सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल र भवन सम्बन्धी योजनाको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई गति दिन पहल थालेको हो ।
मन्त्रालयका सचिव शंकरराज पण्डितले समस्याग्रस्त योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राविधिक, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी र समुदायसँग छलफल गरेर निर्माणलाई गति दिन पहल गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, सचिव पण्डित, मन्त्रालयका पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी सहितको टोलीले बिहीबार लमजुङ र शुक्रवार गोरखाका समस्याग्रस्त योजनाको निरीक्षण गरेका छन् ।
‘समस्याग्रस्त आयोजना पहिचान गरेर समस्या सल्टाउन मन्त्रालय तहबाटै पहल थालेका छौ,’ सचिव पण्डितले भने ‘सहजीकरण गरेर रोकिएका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउने र पूर्णता दिने मन्त्रालयको नीति छ । सहजीकरण गर्दा पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रक्रिया पुरा गरेर कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणलाई पूर्णता दिन्छौ ।’
०७६ असार १६ गते रु. २३ करोड ३८ लाख ८७ हजार २४५ मा ठेक्का सम्झौता भएको ९.९४२ किलोमिटर दुरीको गोरखाको राधाकृष्ण मन्दिर–कमलटार-पौवाटार–विरुवाटार –मिलनचोक–मजुवा सडक स्तरोन्नतिको काम लक्ष्य अनुसार काम भएको भए ०७८ असार १६ गते सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
असफाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गर्न एमएस अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली.ले ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ५०.१० प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका प्रमुख गणेश सुवेदीले बताए ।
‘पछिल्लो दुई वर्षयता काम नभएको यो सडकका ठेकेदारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया थालेका छौ,’ उनले भने ‘ठेक्का ओगटेर बस्ने, सुस्त रूपमा काम गर्ने र योजनालाई बर्षौसम्म पुरा नगर्ने समस्या चुनौती बनेको छ ।’
गोरखा नगरपालिका नारेश्वर–पाणिनी– चौतारा– निवेल– ताकुकोट १० किलोमिटर दुरीको सडक प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्रे गर्न एम/एस अमर/गणेश जेभी काठमाडौले ०७८ असार २९ गते २३ करोड ७५ लाख ५७ हजार ८०२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
०८० असार २५ गते सम्मको ठेक्का सम्झौताको म्याद रहेको यो योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति १७ र वित्तीय प्रगति १५.८५ प्रतिशत छ । ०७७ साउन १४ गते ८.६३८ किलोमिटर दुरीको घ्याम्पेसाल– पञ्चकुवा– देउराली –ताकुकोत सडक अक्सपाल्ट प्रविधिको कालोपत्रे गर्न एम÷एस÷विरुवा–वाइवा÷लामा जेभीले २९ करोड ७७ लाख २० हजार ९४६ मा ठेक्का लिएको थियो ।
०७९ साउन ६ गते म्याद सकिएको थियो । यो योजनाको दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि गत असार १४ गते सकिएको छ । हालसम्म ५९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण यातायात सञ्चालन गर्न समस्याका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुुप्रसाद भट्टले बताए ।
‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन देखि स्थानीय स्तरमा सबै सहजीकरण गरिदिँदा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गरेका छन्,’ उनले भने ‘योजनाको समयसँगै लागत मात्र बढेको छैन । जनताले हैरानी खेप्न बाध्य छन् ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखा मार्फत नै सञ्चालित वारपाक–लाप्राक सडक निर्माणको गति पनि सुस्त छ ।
१३.१४ किलोमिटर दुुरिको वारपाक–लाप्राक सडक ग्राभेल गर्न ०७७ जेठ ९ गते एम/एस शर्मा/बोकी जेभीले ३४ करोड १५ लाख ७१ हजार १९८ मा ठेक्का लिएको थियो । ०८० जेठ २१ गते सम्पन्न हुनुपर्ने यो सडकको भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्र छ ।
विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरोका कारण धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका बासिन्दा असार यातायात सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । ढुवानीका लागि खच्चर र भरियामा निर्भर हुनु परेको छ ।
धेरै जसो आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण निर्माण व्यवसायी व्यावसायिक बन्न नसक्नु र गैर जिम्मेवार पन देखिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले बताए ।
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्नु, सहजीकरण तथा समन्वयको कमी, विपद्, सामाजिक र भौगोलिक कारणले पनि आयोजना निर्माणमा असर परेको उनले बताए ।
‘गत वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सरकारका समस्याग्रस्त आयोजनाको संख्या ४७ वटा थिए । असार सम्ममा १७ वटामा झारेका छौ । प्रदेशका योजनामा बजेटको अभाव छैन । काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएका छौ,’ मन्त्री जुुग्जालीले भने ‘काम हुन नसक्ने योजनालाई पहिचान गरेर व्यवसायीलाई कारबाही र निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने तयारीमा छौ ।’
एमएस विरुवा/वाइबा / लामा जेभीका प्रतिनिधि कमल कार्कीले कमजोर भूगोल, मूल्यवृद्धि, ढुङ्गा, गिटि र बालुवाको असहजता तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए।
“हामीले जिम्मा लिएको देउराली–ताकुुकोट सडक गत जेठमा कालोपत्रे गर्ने तयारी गरेका थियौ । वर्षा छिटो सुरु भएर रोकिएको हो,” उनले भने “दसैँ अघि बाँकी संरचनाको काम सक्ने । सडक मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन सहज बनाउने तयारीमा छौ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रमै यो सडक कालोपत्रे गरिसक्ने कार्य योजना बनाएका छौ । ठेक्का सम्झौताको म्याद थपमा देखिएको अन्यौलताले अलमलिएका हौ ।”
नरेश्वर–ताकुकोट सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी अमर/गणेश जेभीका साइट इन्जिनियर सन्तोष गौतमले बर्खामा भत्किएको सडक मर्मतको तयारी गरेको र बर्खा रोकिए लगत्तै निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्रालयका सचिव पण्डितले दुई वर्ष अघि नै सकिनु पर्ने यो सडकको १७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएकाले कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखालाई निर्देशन दिए ।
गोरखा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले एक अरब ६७ करोड बजेट पठाएको छ ।
