काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीबीच वार्ता भएको छ। शनिबार दिउँसो पौने तीन बजेदेखि सिंहदरबारमा भएको छ।
विभिन्न २० बुँदे माग राखी केहीदिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीसँग संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता भइरहेको हो।
वार्तामा सहमतिको खाका तयार भइसकेको छ।
उनीहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन्।
सहसचिव भट्टराईका अनुसार स्थानीयका कर्मचारीका सबैजसो माग सम्बोधन भए पनि केही मागको बिषयमा सहमति जुटन बाँकी छ ।
कर्मचारीसँग वार्ताका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको छ । सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राईको वार्ता टोली गठन भएको थियो ।
आज वार्ताका लागि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका तर्फबाट ५ जना पदाधिकारी र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।
