काठमाडौं– पेशागत हकहितका माग राखेर असोज १४ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बूँदे सहमति भएको छ । शनिबार भएको सहमतिसँगै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यकम फिर्ता लिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले दीपक गौतम संयोजकत्वको टोलीलाई वार्तामा पठाएको थियो ।
तीन दिनसम्म भएको वार्तामा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि अर्थात् कर्मचारी वृतमा रहेका दलीय संगठनका नेताहरूलाई समेत संलग्न थिए । ती संगठनका प्रतिनिधिले कर्मचारीको हकहितमा भन्दा संघर्ष समितिलाई आन्दोलन फिर्ता लिन दबाब दिँदै सरकारलाई सजिलो पारिदिन भूमिका खेलेकाले उधारो सम्झौता गर्नुपरेको वार्ता टोलीका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।
आन्दोलन फिर्ता गराउन सफल भए पनि सरकारले प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गरी तीनै तहका कर्मचारीलाई समान अधिकार प्रत्यायोजन गराउनुपर्ने मागलाई भने बेवास्ता गरेको छ । सम्झौताका बूँदामा माग पूरा गराउन पहल गर्ने, प्रयास गर्ने, प्रबन्ध मिलाउने, उपयुक्त हुने जस्ता शब्द उल्लेख छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गरी तीनै तहका कर्मचारीलाई समान अधिकार माग गर्दै असोज १४ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका थिए । कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशभरका स्थानीय तहमा कामकाज ठप्पप्रायः थियो । काठमाडौं महानगरका कर्मचारीहरू भने आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् ।
स्थानीय तहमा ४५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका थिए। निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूले बताएका थिए ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखिएको थियो । एकीकृत निजामति सेवा ऐनसहित अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्न, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
