बारा– निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरथ पुरीले निजगढको रतनपुरी क्षेत्रमा उपद्रोह मच्याउदै आएको बाघ नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय बासिन्दाको जिउधनको सुरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि नगर प्रमुख सुरथ पुरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत माग गरेका हुन ।
निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ११, १३, १२ र १० मा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दिनहुँ जसो बस्तीमा पस्ने बाघ, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुले स्थानीय किसानको पशु चौपाया मार्ने तथा बाली नोक्सान पुर्याउने गरेको र मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने डरले स्थानीय बासिन्दा आतङ्कित बनिरहेको अवस्थामा त्यस्ता वन्यजन्तुको यथाशीघ्र नियन्त्रण र पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
निजगढ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको सूचीबाट हटाइएको बारेमा पनि प्रमुख पुरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पत्रमा ‘संघीय सरकारले २०७३/०७४ निजगढसहित देशका ३ प्रमुख क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी अवधारणा अनुसार विकास गर्न ‘निजगढ स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम लागू गरिएकोमा हाल सो कार्यक्रम हटाइएकोले सो कार्यक्रम पुनः समावेश गरी सुचारु गरिनुपर्छ भनिएको छ ।
निजगढ नगरपालिकाको उत्तरतर्फको सीमा क्षेत्रमा विद्यमान अन्योल स्पष्ट पार्न पनि नगर प्रमुख पुरीले प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्नुभएको छ । ‘नेपाल सरकारले ०३५ माघ १ मा जारी गरेको राजपत्रअनुसार हाल बाराको निजगढ र जीतपुरसिमराको उत्तरतर्फको सीमा चुरे पहाडको ‘पानी ढलो’ बाट दक्षिणतर्फ कायम भएको र कार्यान्वयन हुन भने नसकेकोले सोको लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरणको लागि उनले अनुरोध गरेका छन् ।
त्यसै गरी भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर निर्माण भएको कार्यविधि २०७८, लगत संकलन कार्यविधि ०७८ र वन ऐन २०७६ का केही दफाहरू बाझिएको र लक्षित समुदायमा जग्गा वितरण गर्ने कार्यमा असहजता उत्पन्न भएकोले बाझिएका कानुनहरू संशोधन गरिनुपर्ने पनि उनले माग गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा नगर क्षेत्रको अधिकांश नम्बरी जमिनको नापीको नक्सा र भोगचल फरक परेकोले विशेष नापी टोली गठन गरी निजगढमा पुनः नाप नक्साको प्रबन्ध गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनिएको छ ।
त्यसै गरी पत्रमार्फत निर्माणाधीन तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रवेश द्वार र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्वपश्चिम रेल र रक्सौल काठमाण्डौं रेल मार्गको समेत संगम स्थलको रूपमा रहेको निजगढ आगामी दिनमा देशको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास हुने स्पष्ट छ । द्रुतमार्ग निर्माण भइसकेपछि काठमाडौँसँग निजगढको दुरी ७०.९ किमी मात्रै हुने र यहाँ ढुवानी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग र आवासीय क्षेत्रको विकास तीव्र हुने देखिन्छ । तसर्थ, निजगढलाई अहिले नै दीर्घकालीन योजनासहित व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारले विशेष योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
साथै, काठमाण्डौं र ललितपुर महानगरपालिकामा अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्याहरूको हल गर्न हाल उपत्यकामा संचालन भइरहेका केही अस्पताल, उद्योग, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू, सरकारी कार्यालय, तालिम केन्द्र, रङ्गशाला तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सारेर त्यहाँको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले मेयर पुरीले यसतर्फ पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यस्तै निर्माणाधीन तराई मधेस द्रुतमार्ग परियोजनाले संचालन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यक्रमबाट निजगढमा सिँचाई, नदी नियन्त्रण, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न पनि मेयर पुरीको माग छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा निजगढमा इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ को वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिद्धिबहादुर थापासहित स्थानीय अगुवाहरूमाथि वन कार्यालय बाराले लगाएको मुद्दा खारेज गर्न पनि नगर प्रमुख पुरीले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको क्रममा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ को वन क्षेत्रभित्रको खाली जमिन स्थानीय अगुवाहरूको पहलमा गाउँको शैक्षिक र धार्मिक संघ-संस्थाहरुको नाममा भोगचल गर्ने गरी छुटाइएको र हाल वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरिएको भन्ने झुटा आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले वनदेवी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष सिद्धिबहादुर थापासहित स्थानीय २६ जनाविरुद्ध चलाएको वन अतिक्रमण मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय समितिले आयोजनाको २०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन वीरगन्ज आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही क्रममा बारा र पर्साका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
