काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने प्रतिगामी हर्कतप्रति सचेत रहँदै राष्ट्रको समृद्धि, जनआकांक्षाहरुको परिपूर्ति र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान संशोधनको माग गरेको हो ।
पार्टीले प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सार्वभौमिकतामा प्रहार हुनसक्ने स्थितिप्रति सजग रहन प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।
बैठकले वित्तीय क्षेत्रका समस्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति प्रक्रियाको छिटो पूर्णता, प्रदेश–१ को पहिचानका आधारमा नामांकनसहित समसामयिक ८ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।
नेसपाले पुराना शक्तिहरुको विकल्पमा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरुको वृहत ध्रुवीकरणसहित नयाँ समाजवादी शक्ति निर्माण गर्न आह्वान गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई दलहरुबीच सहमतिका आधारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न समेत बैठकले माग गरेको छ।
नेसपाले भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई भाड्न खोज्ने शक्तिहरुका प्रतिगामी हर्कतहरुको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ । साथै पूर्वजनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमाण्डर तथा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जीतमान पुन (मार्शल)लाई जनयुद्धकालीन झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरी डिल्लीबजार कारागारमा राखिएकोमा यो बैठक सरकारको यस्तो कार्यको भत्र्सना गर्दै अविलम्ब रिहाइका लागि जोडदार माग गर्दछ । साथै मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलगायतका मुद्दाहरु यथाशीघ्र फिर्ता गर्न पनि माग गर्दछ ।’
अर्थतन्त्रमा विद्यमान संचरनागत समस्याहरु हल गर्न र वर्तमान अवस्थामा मुलुकको संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्र खासगरी व्याप्त आर्थिक मन्दी, औद्योगिक उत्पादन र वातावरणमा ह्रास, बैकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहदा रहदै भएको उच्च ब्याज दर, न्यून ऋण प्रवाह, मिटर व्याज पिडितहरुका समस्या, सहकारी पिडितहरुका समस्या र साना उद्यमी व्यवसायीहरुले झेल्नु परेका समस्याहरुमा सरकार उदासिन रहेका रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
नेसपाले प्रदेश १ को कोशी नामाकंनविरुद्ध असन्तुष्टि राख्दै पुराना दलहरुले गरेको गलत निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर जनसमुदाय, दल एवं संगठनहरुप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
