तस्बिर : बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-४ साैरपानी हुँण्डीफाँटमा निर्माण भैरहेको १५ शैय्याकाे सहिद प्रेम ढकाल स्मृति अस्पताल
काठमाडौं– देशका विभिन्न स्थानीय तहमा निमार्णाधीन ९८ आधारभूत अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने भएको छ । अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै अर्थले बजेट दिन इन्कार गरेको हो ।
निर्माणको घोषणा गर्दा नै स्रोत सुनिश्चित नगरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन इन्कार गरेको हो ।
गत १ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९८ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ४० अर्ब ३६ करोड ४१ लाख आवश्यक पर्नेमा हालसम्म तीन अर्ब २४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको र ३७ अर्ब ११ करोड ८४ लाख ५ हजार आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयँग बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको थियो ।
तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रितपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको भन्दै बजेट रोक्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड (प्रथम संशोधन), २०८० को प्रक्रिया, पूर्वशर्तहरु र आधारहरु पूरा नगरी रीतपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको हुँदा स्रोत सहमति प्रदान गर्न नसकिने’, अर्थले १७ माघमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर ०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप २९८ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा भएको थियो । दोस्रो चरणमा निर्माणको घोषणा भएर हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अस्पताललाई अर्थले बजेट दिन आनाकानी गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८०/८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर हालसम्म २७ अस्पताल मात्र निर्माण पूरा भएको छ । जनशक्ति, उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । ५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने योजना छ ।
बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ ।
चिकित्सकको नेतृत्वमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबोरेटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएपनि स्वीकृत नभएको भन्दै आफैं कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको गरेको एक अध्ययनमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः दुई करोड, डेढ करोड र एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केहीले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भने नि अधिकांशले सक्ने अवस्था छैन ।
