काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता आजैबाट लागू हुने गरी खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका ८ स्थलमध्ये एक मानिन्छ।
सो क्षेत्र विकासका लागि लुम्बिनी विकास कोषले काम अघि बढाएको थियो। कोषले ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’ भन्ने कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान समेत गरेको थियो।
त्यसबारे विभिन्न प्रश्न उठेपछि लेखा समितिमा आइतबार छलफल भएको थियो। समितिको बैठकले उक्त ठेक्का प्रक्रिया सबै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
रामग्राम क्षेत्र गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको स्थल हो । यो नवलपरासी जिल्लामा पर्छ । यस क्षेत्रको उत्खनन तथा बौद्ध स्तुप निर्माण गर्न कोषले निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेसँगै लेखा समितिले यसमा चासो देखाएको थियो ।
यस क्षेत्रमा यसअघि कोषसँग रहेको जग्गा र थप ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी कोषले निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गरेको थियो ।
यस क्षेत्रको गुरुयोजना बनाएर विभिन्न देशका स्तुप निर्माण तथा गुम्बाहरु बनाउने योजना रहेको छ । अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कोषले समझदारीसहित योजना अगाडी बढाएपछि यसमा संसदीय समितिले रोक लगाएको हो ।
समितिले जग्गा अधिग्रहणका लागि भने रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रामग्राम क्षेत्रमा कुल ११६ बिघा जमिन स्थानीयको अधिग्रहण गर्ने योजना छ ।
