काठमाडौं– स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेपछि महासंघले संघीय सरकारको यो कदमलाई संविधान र संघीयताविरोधी भनेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनलार्ई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले कुनैपनि स्थानीय सरकारलाई निलम्बनसम्म गर्नसक्ने गरी स्थानीय सरकारको अधिकारलाई संकुचनको प्रयास थालेको हो ।
ऐनको संसोधन मस्यौदामा स्थानीय कार्यपालिकाले भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनेर प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ ।
‘कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वमौमिकता राष्ट्रिय प्रतिकुलता हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारवाही गरेको भनी प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस भइ आएमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई वढीमा ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ,’ मुल ऐनको दफा ११६ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ ।
सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा यसरी स्थानीय सरकार निलम्बन भएमा निलम्बनको अवधिभर कार्यपालिका र यसका पदाधिकारीले गर्ने कामको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य नेपाल सरकार प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ,’ संशोधित मस्यौदामा भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रावधानमा प्रतिकृया दिदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले स्थायी सरकारलाई प्रहार गर्ने संघीय सरकारको नियोजित षड्यन्त्र भनेका छन् ।
