काठमाडौं– सरकारले अर्थतन्त्रमा निरन्तर सुधार भएको दाबी गरेपनि व्यवसाय बढ्न नसकेपछि निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर व्यावसायिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले आइतबार ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको बताएका छन्।
उनीहरुले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन भनेका छन्।
ढकाल, अग्रवाल र मल्ल प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रबारे जानकारी लिन भन्दै बोलाएपछि सिंहदरबार पुगेका थिए। उनीहरुले न्यून मागका कारण उद्योगहरु औसतमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम क्षमतामा चलिरहेको जानकारी गराएका छन्।
कोभिडपछिको अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको तथा सरकार र नियामक निकायको नीतिका कारण साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको पनि अवगत गराएको महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘समस्या समाधानका लागि सरकार तप्पर हुनैपर्छ।’ उनले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरुमा रकम प्रवाह हुने गरी पुर्नकर्जा लगायत सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति पनि व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीप्रति सरकारी निकायकै दृष्टिकोण न्यायसंगत नभएको भन्दै उनीहरुले कानुनमै सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण चाहिनेमा जोड दिए। ‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाए जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन, यस्तो
व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ।’
उनले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउन, ऋणको पुनर्संरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई धेरै निकायले हेर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरे।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिए। जोखिम भार घटाए बजारमा माग बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ। यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ,’ उनले भने, ‘चालु पूँजी कर्जाको बिषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।’
सरकारी स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकामा पनि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप सुधारका लागि पहल गर्ने जवाफ दिए।
