काठमाडौं– वित्तीय अनुशासन कायम नगरेका गाेरखाका सातसहित करिब दुई सय स्थानीय तहको विकास बजेट रोक्का हुने सम्भावना बढेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) मा ७५३ मध्ये १९९ वटा स्थानीय तह नपरेकाले बजेट कटौती हुने देखिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हरेक वर्ष मन्त्रालयले एफआए गर्दै आएको छ । यो वर्ष ५५४ वटा पालिकाको मात्र एफआरएको नतिजा प्रकाशन भएको छ । गाेरखाकाे पालुङटार नगरपालिकासहित आरुघाट, अजिरकोट, भीमसेन, धार्चे, शहीद लखन र सिरानचोक गाउँपालिकाले वित्तीय अनुशासन कायम नगरेका हुन् ।
१०० नम्बरको मूल्याङ्कनमा यो पटक उच्चतम ९९ र न्यूनतम १६ अंक दिइएको छ । चितवनको खैरहनीले उच्चतम अंक र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले न्यूनतम अंक पाएका छन् । एफआरएमा परेका पालिकाहरूले यो पटक लेखांकन तथा प्रतिवेदनलाई विशेष जोड दिएका थिए भने अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण कम महत्त्व दिएका थिए ।
मन्त्रालयका अनुसार पालिकाको पृष्ठपोषण सहित जिल्ला समन्वय समितिबाट ५७० वटा पालिका प्रारम्भिक नतिजा निकालिएको थियो । तर सबै प्रक्रिया पुरा गरेका ५५४ वटा पालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको हो ।
पालिकाहरूलाई योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१ अंक, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २९ अंक, लेखांकन तथा प्रतिवेदनमा १७ अंक, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षणमा १६ अंक र राजश्व व्यवस्थापनमा १७ अंक गरी १०० अंक पूर्णाङ्क तोकिएको थियो ।
स्थानीय तहमा अनियमितता हुने गरेको गुनासा पहिचान गर्न यो मूल्याङ्कन पद्धति अपनाइएको हो ।
