काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय ऋषिराम दवाडी र पुरुषोत्तम प्रसाद ढकालले निवेदकले माग गरेजस्तो उत्प्रेषणको आदेश दिइरहनु नपर्ने ठहर गरेका हुन् ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्य एवं कानूनी व्यवस्थाको सम्वन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुने नै भएकाले हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।’
खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भण्डारीलाई सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा गत फागुन ६ गते नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिविरुद्ध धनुषाका रामदेव यादवले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
मन्त्रीपरिषदले प्रक्रियासमेत मिचेर अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको दाबी उनको थियो ।
यादव स्वयम्ले पनि अध्यक्षका लागि आवेदन दिएर अन्तिम ३ जनामा परेका थिए । तर, आफू छनोट हुन नसकेपछि उनले अदालत गुहारेका हुन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार रहेका भण्डारीको नियुक्ती पहिलो दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेको उनको निवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशपछि भण्डारीले अन्तिम फैसला नभएसम्म नियमित जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्नेछन् ।
