काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताएकी छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्ता सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरको कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्माणमुखी सामग्रीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘स्थानीय सरकारमाथि कनिका छरे जस्तो अधिकार सुम्पिनु भन्दा प्राकृतिक सम्पत्तिको राष्ट्रिय सदुपयोग होस्, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान होस् र राष्ट्रिय परियोजना र विकास निर्माणका परियोजनाको लागत कम होस् जसको लाभ राष्ट्रिय स्तरमा सबै नेपालीले लिन सकुन् भनेर राष्ट्रिय निर्माण सामग्री व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
भिडिओ
यस्तो कम्पनी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माणमुखी सामग्री हिउँदमा संकलन गरेर वर्षभरि उपयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सात प्रदेशमा ठूला भण्डारणस्थल बनाउन सकिने सांसद गौतमले बताइन् ।
यसो गरेमा हाल एक ट्रकको ५५०० पर्ने बालुवा १५०० मा नै पाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘बरु योगदानको अनुपात अनुसार स्थानिय सरकारलाई रोयल्टी दिने गर्दा वित्तीय संघीयता सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन् ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न स्थानीय सरकार अहिले नै सक्षम नभएको सांसद गौतमले बताइन् । ‘निर्माणमुखी सामग्रीबाट आर्थिक लाभ लिने विषय केवल राजश्वको दृष्टिबाट मात्र हेर्नुहुन्न, यसले पार्न सक्ने वातवरणीय प्रभावबारे पनि राज्य त्यत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।’
